समुद्री क्षेत्र हरित, स्वच्छ आणि शाश्वत करण्यासाठी सरकारचे मोठे पाऊल

भारत एका नव्या आणि व्यापक परिवर्तनाच्या समुद्री टप्प्यात प्रवेश करत आहे. सरकारने निवेदनात सांगितले की, देश आपली दीर्घ समुद्री सीमा, वाढती औद्योगिक क्षमता आणि महत्त्वाची भौगोलिक स्थिती यांचा वापर केवळ व्यापार व संपर्क वाढवण्यासाठीच नव्हे, तर पर्यावरण संरक्षण आणि भविष्यातील गरजांचा विचार करूनही करत आहे. पत्तन, पोत परिवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) यांनी ‘मॅरिटाइम इंडिया व्हिजन २०३०’ तयार केले असून, भारताच्या समुद्री क्षेत्राला बळकटी देणे तसेच ते अधिक हरित, स्वच्छ आणि शाश्वत बनवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, समुद्री वाहतुकीचे भविष्य ग्रीन हायड्रोजन, अमोनिया, बायोफ्युएल आणि एलएनजीसारख्या स्वच्छ इंधनांवर आधारित असेल. याच दिशेने राष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन मिशन सुरू करण्यात आले असून, शून्य कार्बन उत्सर्जनाचा मार्ग मोकळा करणे आणि भारताला ग्रीन हायड्रोजनचा जागतिक नेता बनवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, २०३० पर्यंत दरवर्षी ५० लाख टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन, ८ लाख कोटी रुपये गुंतवणूक आकर्षित करणे, ६ लाख रोजगारनिर्मिती आणि इंधन आयातीत १ लाख कोटी रुपये बचत करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यासाठी कांडला, पारादीप आणि तूतीकोरिन बंदरांना ग्रीन हायड्रोजन हब म्हणून विकसित केले जाईल.

हेही वाचा..

जम्मू–राजौरी–पुंछ महामार्गाचा कायापालट कसा झाला?

ठाणे पोलीस स्कूलचे वर्चस्व

पत्नीच्या मृत्यू प्रकरणात पंकजा मुंडेंचे स्वीय सहाय्यक तीन दिवस एसआयटी पोलिस कोठडीत

‘मनरेगा’ रद्द करून नवीन ग्रामीण रोजगार कायदा आणणार?

सरकारने ‘मॅरिटाइम अमृत काळ व्हिजन २०४७’ देखील तयार केले असून, त्याअंतर्गत बंदरे, तटीय जहाजवाहतूक, जलमार्ग आणि हरित शिपिंगमध्ये सुमारे ८० लाख कोटी रुपये गुंतवणूक केली जाणार आहे. ग्रीन कॉरिडॉरची निर्मिती, प्रमुख बंदरांवर ग्रीन हायड्रोजन इंधन भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि मेथनॉलवर चालणाऱ्या जहाजांना प्रोत्साहन देणे हेही या व्हिजनचा भाग आहे. तसेच, ३०० पेक्षा अधिक योजनांद्वारे स्वातंत्र्याच्या १०० वर्षांपर्यंत भारताला जगातील अग्रगण्य समुद्री आणि जहाजबांधणी शक्ती बनवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.

‘हरित सागर ग्रीन पोर्ट मार्गदर्शक तत्त्वे २०२३’, ‘राष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन मिशन २०२३’, ‘ग्रीन टग ट्रान्झिशन प्रोग्राम २०२४’ आणि २५,००० कोटी रुपये असलेल्या मॅरिटाइम डेव्हलपमेंट फंडसारख्या योजनांद्वारे भारतातील बंदरे आणि जहाजवाहतूक उद्योग अधिक पर्यावरणपूरक बनवला जात आहे. या प्रयत्नांमुळे स्वच्छ बंदरे, कमी प्रदूषण करणारी जहाजे आणि आधुनिक सुविधा विकसित होतील, ज्यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण राखत भारत एक मजबूत समुद्री राष्ट्र म्हणून उभा राहील.