केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या मंगळवारी जारी केलेल्या विधानानुसार, जीएसटी दरांमध्ये कपात कृषी आणि दुग्ध क्षेत्रांसाठी वरदान ठरेल, कारण यामुळे छोटे आणि मध्यम शेतकरी महत्त्वाचा फायदा घेऊ शकतील. कृषी यंत्रसामग्री आणि सोलर-पावर्ड उपकरणांवर जीएसटी कमी झाल्यामुळे शेतीचा खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. जैव-कीटकनाशके आणि सूक्ष्म पोषक घटकांवर जीएसटी कमी केल्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि ते रासायनिक कीटकनाशकांऐवजी जैव-उर्वरकांचा वापर करण्याकडे वळतील.
बयानात असे सांगितले आहे की दूध आणि पनीरवर जीएसटी न लागणे आणि लोणी व तूपावर कर दर १२% वरून ५% पर्यंत कमी करणे यामुळे या उत्पादनांच्या किमती कमी होतील, मागणी वाढेल आणि दुग्ध क्षेत्राचा विस्तार होईल. एकूणच, शेतकरी व पशुपालक यांना फायदा होईल. जीएसटी सुधारणा इंटीग्रेटेड फार्मिंगला प्रोत्साहन देतील, ज्यामुळे पशुपालन, मधुमक्षी पालन, मत्स्य पालन, कृषी वानिकी आणि कोंबड्या पालनामध्ये स्पष्ट फायदा दिसेल. तेंदूपत्रांवर जीएसटी १२% वरून ५% करण्यामुळे आदिवासी समुदायांची आजीविका मजबूत होईल, तर वाणिज्यिक मालवाहतूक वाहनांवर जीएसटी कमी झाल्यामुळे कृषी उत्पादनांचे परिवहन स्वस्त होईल.
हेही वाचा..
रेल्वे साइडिंगवर अंधाधुंध गोळीबार
मिशन समुद्रयान : नौदल प्रमुखांची मुख्य पायलटशी भेट
‘द बंगाल फाइल्स’च्या स्क्रीनिंगमध्ये अडथळा
५० टक्के भारतीय करतात ‘हेल्दी एजिंग’चे नियोजन
१८०० सीसीपेक्षा कमी क्षमतेच्या ट्रॅक्टर आणि ट्रॅक्टरच्या भागांवर जीएसटी ५% केली गेल्यामुळे ट्रॅक्टरच्या किमती कमी होतील आणि छोटे-मध्यम शेतकऱ्यांसाठी यंत्रसामग्री सहज उपलब्ध होईल. यामुळे वेळ वाचेल, मजुरी खर्च कमी होईल आणि उत्पादकता वाढेल. ट्रॅक्टरच्या भागांच्या किमती कमी झाल्याने देखभाल खर्चही कमी होईल. अमोनिया, सल्फ्यूरिक ऍसिड आणि नायट्रिक ऍसिडवर जीएसटी १८% वरून ५% करण्यामुळे उर्वरक उत्पादनासाठी इन्व्हर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सुधारेल आणि शेतकऱ्यांच्या इनपुट खर्चात कपात होईल.
यासह, १२ जैव-कीटकनाशके आणि अनेक सूक्ष्म पोषक घटकांवर जीएसटी १२% वरून ५% केल्यामुळे हे इनपुट किफायतशीर होतील, ज्यामुळे इको-फ्रेंडली व सस्टेनेबल शेतीला प्रोत्साहन मिळेल. शेतकऱ्यांना रासायनिक कीटकनाशकांऐवजी जैविक कीटकनाशकांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. ‘तयार किंवा संरक्षित मासे’वर जीएसटी १२% वरून ५% केली गेल्यामुळे जलीय शेती व मत्स्यपालन वाढेल. संरक्षित भाजीपाला, फळे व मेव्यांवर जीएसटी १२% वरून ५% केल्यामुळे कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग आणि मूल्यवर्धन प्रोत्साहित होईल. यामुळे लवकर खराब होणाऱ्या वस्तूंच्या नाशातही घट होईल आणि शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळतील.
