हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमला येथील संजौली मशीद प्रकरणात, देवभूमी हिंदू संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी महानगरपालिका (एमसी) आयुक्तांना एक निवेदन सादर केले, ज्यामध्ये मशिदीचे उर्वरित दोन अनधिकृत मजले पाडण्याचे निर्देश देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून २९ डिसेंबरपर्यंत हे बांधकाम पाडावे अशी मागणी संघटनेने केली. जर महानगरपालिका किंवा मशिदीची मुस्लिम समिती आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास असमर्थ असेल किंवा अनिच्छुक असेल तर ते मोफत पाडण्याची ऑफरही या गटाने दिली आहे. महापालिका आयुक्तांना भेटल्यानंतर, देवभूमी हिंदू संघर्ष समितीचे सदस्य मदन ठाकूर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, न्यायालयाचे आदेश अंमलात आणले पाहिजेत.
“आम्ही आयुक्तांना निवेदन सादर केले. आम्ही स्पष्टपणे सांगितले की उच्च न्यायालयाने त्यांच्या निर्देशांनुसार मशिदीचे वरचे मजले पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने उर्वरित प्रकरणासाठी ९ मार्चपर्यंत वेळ दिला आहे आणि आम्ही त्या तारखेची वाट पाहू. तथापि, जे काही पाडायचे आहे ते आताच पाडले पाहिजे. आम्ही हा मुद्दा आयुक्तांसमोर ठेवला आहे,” असे मदन ठाकूर म्हणाले. पुढे ते म्हणाले की, आम्हाला आशा आहे की आयुक्त आणि सरकार त्यांचे कर्तव्य योग्यरित्या पार पाडतील. आम्ही असेही म्हटले आहे की जर सरकार आणि महानगरपालिका हे काम करू शकत नसतील, तर हिंदू संघर्ष समिती मोफत सेवा देईल आणि सरकारला बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्यास मदत करण्यासाठी कारसेवा करेल, असे मदन ठाकूर म्हणाले.
ठाकूर यांनी पुढे कायद्याची निवडक अंमलबजावणी केल्याचा आरोप केला, “सरकारला काही उत्तरे द्यावी लागतील. संपूर्ण राज्य आणि देश पाहत आहे. जर सनातन्यांवर वारंवार लाठीमार केला जाऊ शकतो, तर मग बेकायदेशीर रहिवाशांसाठी बांधलेली बेकायदेशीर रचना पाडण्यासाठी वारंवार सबबी का दिल्या जात आहेत? हिमाचल प्रदेशातील संपूर्ण व्यवस्थेसाठी ही लज्जास्पद बाब आहे.”
हे ही वाचा:
विजय दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून १९७१ च्या युद्धवीरांना श्रद्धांजली!
केस गळतीची समस्या दूर करण्यासाठी फायदेशीर काय ?
मणिपूर : राज्यपालांचे ड्रोन, एआय टूल्सद्वारे निगराणीचे आदेश
देवभूमी हिंदू संघर्ष समितीचे निमंत्रक विजय शर्मा म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी कोणत्याही निवेदनाची आवश्यकता न पडता करायला हवी होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर, निवेदन सादर करण्याची गरज नव्हती. फक्त १५ दिवस उरले आहेत आणि मशीद पाडण्याची २९ डिसेंबरची अंतिम मुदत जवळ येत आहे. वक्फ बोर्डाने या प्रकरणाचा स्थिती अहवाल घ्यावा आणि एक-दोन दिवसांत तो सार्वजनिक करावा,” असे ते म्हणाले. तसेच जर महानगरपालिकेकडे कामगार नसतील आणि मुस्लिम समितीकडे निधी नसेल, तर हिंदू संघर्ष समितीचे स्वयंसेवक हे काम स्वेच्छेने आणि मोफत करण्यास तयार आहेत.
