जम्मू काश्मीरमधून सशस्त्र दल अधिनियम म्हणजेच अफस्पा हटवण्याचा विचार केंद्र सरकार करेल, अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली. तेथून सैनिकांना परत बोलावण्याचा आणि संपूर्ण कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी जम्मू-काश्मीर पोलिसांवर सोपवण्यावर सरकारचा विचार आहे, असे त्यांनी एका मुलाखतीदरम्यान सांगितले. याआधी जम्मू काश्मीरच्या पोलिसांवर विश्वास ठेवता येत नव्हता, मात्र आता ते विविध मोहिमांचे नेतृत्व करत आहेत, असेही ते म्हणाले.
काय असतो अफस्पा?
एएफएसपीए (अफस्पा) कायदा सशस्त्र दलाच्या त्या जवानांना अधिकार देतो, जे अशांत क्षेत्रात काम करत आहेत. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी त्यांना गरज पडल्यास ते घरावर छापा टाकून तिथे शोध घेऊ शकतात, अटक करू शकतात किंवा गोळीही मारू शकतात. सुरक्षा दलाला त्यांच्या कारवाया सुरळीत पार पाडता याव्यात यासाठी अफस्पा अंतर्गत कोणतेही क्षेत्र अथवा जिल्ह्याला अशांत घोषित केले जाते.
हे ही वाचा:
ठाकरे गटाचे लोकसभा उमेदवार अमोल कीर्तिकरांना ईडीचे समन्स
वंचितचा महाविकास आघाडीला डच्चू; ‘एकला चलो’चा नारा देत उमेदवार घोषित
‘बिग बॉस’ फेम मुनव्वर फारुकीवर गुन्हा दाखल
फारूर-महबूबा यांना दहशतवादावर बोलण्याचा अधिकार नाही
मुलाखतीदरम्यान शाह यांनी विरोधी पक्षनेते फारूक अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांना लक्ष्य केले. दोन्ही नेत्यांना दहशतवादावर बोलण्याचा अधिकार नाही. त्यांच्या काळात जितक्या बनावट चकमकी झाल्या, तेवढ्या कधीच झाल्या नाहीत. गेल्या पाच वर्षांत एकही बनावट चकमक झाली नाही. उलट बनावट चकमकीत सहभागी लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. आम्ही काश्मीरच्या तरुणांशी संवाद साधू मात्र ज्यांची मुळे पाकिस्तानात आहेत, अशा संघटनांशी आम्ही संवाद साधणार नाही, असे शाह यांनी ठणकावले.
दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले
मोदी सरकारने दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी होणाऱ्या १२ संघटनांवर बंदी घातली आहे. ३६ व्यक्तींना दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. दहशतवादी संघटनांना निधी मिळू नये, यासाठी २२ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून १५० कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. तसेच, ९० मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या असून १३४ बँकखाती गोठवण्यात आल्याचेही शाह यांनी सांगितले.
