अनधिकृत घरांचे पेव मुंबई आणि आसपासच्या सगळ्याच परिसरात फुटले आहे. त्यावर त्वरित कारवाई झाली तर ठीक अन्यथा पुढे अपघाताच्या घटना घडल्यावर मग त्यांची चर्चा सुरू होते. आता ठाण्यातही तेच घडते आहे.
वन विभागाच्या जागेवर अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेल्या आणि धोकादायक स्थितीत असलेल्या कळवा डोंगरपट्ट्यातील १२०० घरांवर अखेर बुलडोजर फिरणार आहे. १० पथकांच्या माध्यमातून वन विभागाच्यावतीने सुरू असलेल्या सर्व्हेमध्ये १२०० घरांच्या कागदपत्रांची पडताळणी वन विभागाने सुरू केली आहे. यामध्ये या सर्व नागरिकांना २ ऑगस्टपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याच्या नोटीसा देण्यात आल्या असून त्यानंतर या सर्व घरांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
वनविभागाच्या माध्यमातून तीव्र उतारावरील १२०० बांधकामे ऑगस्ट महिन्यात हटविणार आहे. यासाठी पोलीस बंदोबस्त घेऊन कारवाई केली जाणार आहे. त्यानंतर अशा घटना टाळण्यासाठी किंबहुना अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी या भागात ८ कोटींचा निधी खर्च करुन संरक्षक भिंत बांधली जाणार आहे. यापूर्वीच संरक्षक भिंतीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मात्र, कोरोनामुळे हा प्रस्ताव मार्गी लागला नव्हता. आता या कामाला पूर्णपणे गती देण्यात येणार असल्याचे वन विभागाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्व्हेमधील १२०० घरांची यादी नवी मुंबई व ठाणे महापालिकेला देखील देण्यात आली आहे. तर या सर्व घरांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याबरोबर मूलभूत सुविधा बंद करण्यासंदर्भात यापूर्वीच या दोन यंत्रणांना पत्र देण्यात आले असल्याची माहिती वन विभागाने दिली आहे. कळव्यातील घोलाईनगर भागात १९ जुलै रोजी झालेल्या पावसात दरड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा बळी गेला होता. त्यानंतर डोंगरावरील बांधकामांची समस्या पुढे आली.
या घटनेनंतर वनविभागावर टीका झाल्यानंतर त्यांनी मागील काही दिवसापासून डोगंरावरील तीव्र उतारांच्या अतिक्रमणांचा सर्व्हे सुरु केला होता. त्यानंतर आता त्याचा अहवाल समोर आला आहे. या अहवालानुसार डोंगराच्या तीव्र उतारावर तब्बल १२०० अतिक्रमण असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामध्ये आतकोनेश्वरनगर, भास्करनगर, इंदिरानगर, घोलाई नगर, पौंडपाडा, वाघोबा नगर आणि कारगिल खोंड या भागात हा सर्व्हे करण्यात आला होता.
हे ही वाचा:
मागण्या पूर्ण करा; मगच बीडीडीचा पुनर्विकास!
‘टेस्ला’ हवी आहे? करा अजून थोडी प्रतीक्षा
…म्हणून साजरा झाला ‘मुस्लिम महिला हक्क दिन’
…वरळीमधील मराठी माणसांसाठी तो आनंदाचा क्षण!
या सर्व अतिक्रमणाची माहिती घेण्याचे काम वन विभागाकडून सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये या ठिकाणाच्या अतिक्रमणांना घरपट्टी केव्हा लावली गेली ? पाणी केव्हा दिले गेले, वीज केव्हा दिली गेली ? याची माहिती गोळा केली जात आहे. त्यातील किती अतिक्रमणे जुनी आणि नवीन आहेत, याचाही अभ्यास केला जाणार आहे. त्याच अनुषंगाने महापालिका आणि महावितरणला पत्रव्यवहार करण्यात आला असल्याचेही वनविभागाने स्पष्ट केले आहे
