मुंबई उच्च न्यायालयाचे एक न्यायमुर्ती सध्द्या वादाच्या भोवऱ्यात आहेत. हे न्यायमुर्ती कोरेगाव भिमासारख्या महत्वाच्या प्रकरणांना हाताळत आहेत. हे न्यायमूर्ती म्हणजे दुसरे कोणी नसून न्यायमूर्ती एस.एस.शिंदे हे आहेत. कोरेगाव भिमा प्रकरणातील न्यायालयीन खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान यातील एक आरोपी स्टॅन स्वामी याच्याबद्दल कौतुक करणारी टिपणी केल्यामुळे न्यायमूर्ती एस.एस.शिंदे हे अडचणीत येऊ शकतात.
लीगल राइट्स ऑब्जरवेटरी या सामाजिक संस्थेने यासंबंधी एक पाऊल उचलले आहे. शिंदे यांना कोरेगाव भीमा खटल्यावरून न्यायमुर्ती म्हणून हटविण्यात यावे अशी मागणी या संस्थेकडून करण्यात आली आहे.
कोरेगाव भीमा खटला सध्या देशभरात गाजणार्‍या काही खटल्यांपैकी एक आहे. लेखक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते असे विविध बुरखे घालून समाजात वावरणाऱ्या अनेकांना या खटल्यात अटक झालेली आहे. त्यापैकीच एक असलेल्या फादर स्टॅन स्वामी याचा मध्यंतरी मृत्यू झाला. स्टॅन्म स्वामीचा मृत्यू नैसर्गिक असला तरी तो कोठडीत झाल्यामुळे त्यावरून सरकार विरोधात रान उठवायचा प्रयत्न केला गेला. त्यातच कोरेगाव-भीमा खटल्यातील न्यायाधीश म्हणून काम पाहणारे न्यायमूर्ती एस.एस.शिंदे यांनी फादर स्टॅन स्वामी यांच्या कार्याचा गौरव करणारे उद्गार काढले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळते की काय असा प्रश्न उपस्थित झाला.
हे ही वाचा:
फ्रेंडशिप डे च्या अँबेसेडरवर चीनमध्ये का आहे बंदी?
…म्हणून साजरा झाला ‘मुस्लिम महिला हक्क दिन’
बीडीडीच्या पुनर्विकासाचा पुन्हा शुभारंभ
कालांतराने शिंदे यांनी आपले शब्द हटवले आहेत. पण या प्रकरणावरून लीगल राईट्स ऑब्जरवेटरी ही सामाजिक संस्था आक्रमक झाली असून त्यांनी शिंदे यांना ह्या खटल्यावरून हटवावे अशी मागणी केली आहे. रविवार एक ऑगस्ट रोजी त्यासंबंधीचे एक पत्र त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पाठवले आहे. विशेष म्हणजे या मागणीला शेकडो भारतीयांनी सही करून अनुमोदन दिले आहे. त्यामुळे या मागणीची दखल घेत जस्टीस शिंदे यांना हटवले जाणार का याकडे साऱ्यांच्याच नजरा आहेत.
#UPDATE Letter to CJI- SC seeking recusal of highly prejudiced Bombay HC judge SS Shinde having emotional sympathy towards Koregao Bhima terror accused including #Catholic Father Stand Swamy sent today with signatures of hundreds of elite Indians
Thanks a lot for signing it 🙏 pic.twitter.com/PsOGtgDSDC— Legal Rights Observatory- LRO (@LegalLro) August 1, 2021
