भारत आणि रशियाने अॅल्युमिनियम, खत, रेल्वे आणि खाण तंत्रज्ञान क्षेत्रात परस्पर सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी एक प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी करून आपली रणनीतिक भागीदारी वाढवली आहे. भारत-रशिया आधुनिकीकरण आणि औद्योगिक सहकार्य वर्किंग ग्रुपच्या ११व्या सत्रात, दोन्ही देशांनी अॅल्युमिनियम, खत आणि रेल्वे परिवहन क्षेत्रातील भागीदारीचे स्वागत केले. तसेच खनन उपकरणे, संशोधन, औद्योगिक आणि घरगुती कचरा व्यवस्थापनातील क्षमता निर्माण आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाबाबतही सहमती दर्शवली.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयानुसार, ही बैठक भारत-रशिया आंतरशासकीय आयोगाच्या व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तांत्रिक आणि सांस्कृतिक सहकार्याच्या चौकटीत आयोजित करण्यात आली होती. भारताकडून या सत्राचे सह-अध्यक्षस्थान औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे (DPIIT) सचिव अमरदीप सिंग भाटिया, तर रशियाकडून रशियन फेडरेशनचे उद्योग व व्यापार उपमंत्री अलेक्सी ग्रुजदेव यांनी भूषवले.
हेही वाचा..
संतापजनक: बंदूक काढली अन पाठलाग करत २५ कुत्र्यांना गोळ्या घातल्या!
डॉ. स्वामिनाथन यांनी अन्न उत्पादनात आत्मनिर्भर अभियानाचं केलं नेतृत्व
जस्टिस यशवंत वर्मा यांना दिलासा नाही
धराली : ५० नागरिक, १ जेसीओ आणि ८ जवान बेपत्ता
या बैठकीत १०व्या सत्रानंतर झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला आणि विविध प्रमुख क्षेत्रांतील सहकार्य दृढ करण्यासाठी एक मंच उपलब्ध करून देण्यात आला. चर्चेत आधुनिकीकरण, खाण, खत आणि रेल्वे परिवहनासोबतच नवोदित सहकार्याच्या क्षेत्रांबाबत उप-समूहांनी दिलेल्या अद्यतनित माहितीसुद्धा समाविष्ट होती. मुख्य लक्ष केंद्रित केलेल्या क्षेत्रांमध्ये एअरोस्पेस विज्ञान व तंत्रज्ञानात सहकार्य समाविष्ट होते, ज्यात आधुनिक विंड टनेलची उभारणी, छोट्या विमानांचे पिस्टन इंजिन उत्पादन, तसेच कार्बन फायबर तंत्रज्ञान, अॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग आणि 3D प्रिंटिंगमधील संयुक्त विकास यांचा समावेश होता.
दोन्ही देशांनी रेअर अर्थ आणि क्रिटिकल मिनरल्सच्या उत्खनन, भूमिगत कोळसा वायूकरण, आणि आधुनिक औद्योगिक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीतील संधींचाही शोध घेतला. बैठकीचा समारोप दोन्ही सह-अध्यक्षांनी ११व्या सत्राच्या प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी करून केला. यामध्ये भारत-रशिया रणनीतिक भागीदारी व औद्योगिक आणि आर्थिक सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या सामूहिक बांधिलकीची पुष्टी करण्यात आली. वाणिज्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या सत्रात दोन्ही बाजूंनी सुमारे ८० प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला, ज्यामध्ये वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, क्षेत्रतज्ज्ञ आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी यांचा समावेश होता.
