फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सने (एफएटीएफ) भारत सरकारकडून मनी लाँडरिंग आणि टेरर फंडिंग विरोधात उचलण्यात आलेल्या पावलांचे कौतुक केले आहे. तसेच भारताला ‘नियमित पाठपुरावा’ (रेग्युलर फॉलो अप) श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. जी-२० राष्ट्रसमूहातील ‘नियमित पाठपुरावा’ श्रेणीत आतापर्यंत ब्रिटन, फ्रान्स आणि इटलीचा समावेश होता, यामध्ये आता भारताचाही समावेश झाला आहे. दरम्यान, या श्रेणीमध्ये समावेश होण्यासाठी सदस्य देशाला ४० पैकी ३२ पेक्षा जास्त शिफारसींचे पालन केले पाहिजे.
मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वॉचडॉग असलेल्या फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्सने (FATF) गुरुवारी (१९ सप्टेंबर) आपला ३६८ पानी अहवाल सादर केला. एफएटीएफने आपल्या अहवालात, दहशतवादी संघटनांना अर्थसहाय्य आणि भ्रष्टाचार रोखण्यात केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले, तसेच भ्रष्टाचार आणि दहशतवादी अर्थसहाय्याच्या प्रकरणांमध्ये खटले चालण्याचे तसेच निकाली काढण्याचे प्रमाण कमी असून त्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. केंद्रीय वित्तसचिव विवेक अग्रवाल यांनीही या मुद्यांना दुजोरा दिला आहे.
‘एफएटीएफ’ने अहवालात म्हटले आहे की, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आणि आसपास सक्रिय असलेल्या इस्लामिक स्टेट (ISIS) किंवा अल-कायदाशी संबंधित टोळ्यांकडून भारताला दहशतवादाचा मोठा धोका आहे. अहवालातील मुख्य मुद्यांची माहिती देताना, वित्त मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल म्हणाले की, काही बाबींवर सुधारणा करण्यासाठी एफएटीएफ’ने सांगितलेल्या गोष्टींवर भारताला ऐच्छिक पावले उचलावी लागतील आणि ३ वर्षांनी अहवाल सादर करावा लागेल. भारताचे पुढील मूल्यांकन २०३१ मध्ये होईल.
हे ही वाचा :
अरेच्चा! बघता बघता ट्रकला रस्त्याने गिळले
नितेश राणे यांचा किरीट सोमय्या करू नका!
‘बेस्ट’च्या कंडक्टरवर धावत्या बसमध्ये चाकूहल्ला, पैसे लुटले, मोबाईल हिसकावला!
आर्थिक संकटात सापडला मालदीव, भारताकडून ५ कोटी अमेरिकी डॉलरची मदत !
- -दहशतवादाचे आव्हान
- ISIS किंवा अल-कायदाशी संबंधित गट J&K आणि आसपास सक्रिय आहेत
- अतिरेकी लोकांकडून आणि कट्टरतावादाचा धोका
- ईशान्येतील प्रादेशिक बंडखोरी आणि डाव्या विचारसरणीचा अतिरेकी
- -या आघाड्यांवर सुधारणा करण्यासाठी सल्ला
- मानवी तस्करी आणि स्थलांतरित तस्करीचे निरीक्षण वाढवा
- मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणांमध्ये लागणारा वेळ कमी करा
- प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी उपाययोजना करा
- दहशतवादी वित्तपुरवठ्यावरील न्यायालयीन खटल्यांचा वेग वाढवा
- ना-नफा संस्थांकडून दहशतवादी वित्तपुरवठा जोखमीवर लक्ष केंद्रित करा
