नेपाळमध्ये सोशल मीडियावर घालण्यात आलेल्या बंदीविरोधातील आंदोलनावर भारत सरकारने मंगळवारी प्रतिक्रिया दिली. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की आम्ही संपूर्ण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. यावर मंत्रालयाने अधिकृत निवेदन जारी केले. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने नेपाळमध्ये सोशल मीडियावर बंदीविरोधात जनरेशन-झेडने केलेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या वागणुकीबद्दल खेद व्यक्त केला. मंत्रालयाने म्हटले की आम्हाला दुःख आहे की आंदोलनादरम्यान अनेक युवक जखमी झाले आणि अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वतीने सांगण्यात आलं की आम्ही मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती आपली सहवेदना व्यक्त करतो. त्याचबरोबर आम्ही प्रार्थना करतो की ईश्वर जखमींना लवकरात लवकर बरे करो. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढे म्हटलं की, नेपाळचा शेजारी देश म्हणून आम्ही परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. आम्हाला आशा आहे की नेपाळमध्ये लवकरच परिस्थिती सामान्य होईल आणि जर कोणत्याही मुद्द्यावर मतभेद असतील तर त्यांचे निराकरण संवादाच्या माध्यमातून केले जावे.
हेही वाचा..
जीएसटी २.० च्या रोलआउटनंतर कशाला मिळणार चालना ?
गूगल सर्चचा एआय मोड आता हिंदीतही !
नमो घाटही पुराच्या पाण्याखाली, प्रशासन सतर्क
ब्रिटनमधला खासदार म्हणतो पाकिस्तानींना व्हिसा देऊ नका!
याशिवाय, नेपाळमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांना तेथील अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्यास सांगितले आहे. मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे की आम्हाला माहिती मिळाली आहे की नेपाळमधील अनेक शहरांत सध्याच्या परिस्थिती पाहता कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. हे लक्षात घ्यावे की नेपाळ सरकारने ४ सप्टेंबर रोजी सोशल मीडियावर बंदी घातली होती. त्याविरोधात देशभरातील युवक रस्त्यावर उतरले होते. त्यांनी सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला. मात्र पोलिसांनी हे आंदोलन दडपण्यासाठी बळाचा वापर केला. यात अनेक युवकांचा बळी गेला तर अनेक जखमी झाले आहेत.
दरम्यान, मंगळवारी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या मंत्रिमंडळातील आणखी एका मंत्र्याने राजीनामा दिला. कृषी आणि पशुपालन विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी यांनी आपल्या राजीनाम्याची घोषणा करताना म्हटलं की हिंसेमुळे देशाला झालेल्या वेदनेच्या पार्श्वभूमीवर ते आपल्या पदावर राहू शकत नाहीत. यापूर्वी नेपाळचे गृहमंत्री रमेश लेखक यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.
