भारताचा पहिला महिलांच्या नेतृत्वाखालील मुक्त व्यापार करार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी सांगितले की भारत–न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार (एफटीए) हा ऐतिहासिक करार असून, भारताचा हा पहिला महिलांच्या नेतृत्वाखालील एफटीए आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले की या एफटीएसाठी न्यूझीलंडसोबत चर्चा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संपूर्ण पथकातील सर्व सदस्य महिला होत्या. पंतप्रधानांनी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी लिहिलेला एक लेख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर शेअर केला. या लेखात नमूद करण्यात आले आहे की आज भारताचे मुक्त व्यापार करार केवळ शुल्क कपातीपुरते मर्यादित नसून, अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या आणि लाखो लोकांचे जीवनमान उंचावण्याच्या व्यापक उद्दिष्टाचा तो भाग आहेत.

पंतप्रधान म्हणाले, “भारत–न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार ही एक ऐतिहासिक कामगिरी आहे, कारण हा भारताचा पहिला महिलांच्या नेतृत्वाखालील मुक्त व्यापार करार आहे. चर्चेच्या पथकात जवळपास सर्वच महिला सहभागी होत्या.” हा मुक्त व्यापार करार भारताच्या व्यापार कूटनीतीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतो, जो व्यापक आर्थिक सहकार्याचे नवे मार्ग खुले करतो. भारतीय वस्तूंना अधिक चांगला बाजार प्रवेश मिळवून देणे, सेवा व वाहतूक क्षेत्रातील संधींचा विस्तार करणे, तसेच शेती, गुंतवणूक आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमधील सहकार्य अधिक दृढ करणे—या सर्वांमुळे अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रात ठोस व व्यापक लाभ मिळणार आहेत.

हेही वाचा..

कफ सिरपच्या अवैध व्यापार प्रकरणात एसआयटीची कारवाई

मदरसा विधेयकाची माघार घेण्यास योगी मंत्रिमंडळाची मंजुरी

डीएमकेला सत्तेतून हटवणे हेच आमचे लक्ष्य

छत्तीसगड : मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा जप्त

या एफटीएअंतर्गत भारतीय निर्यातीवरील १०० टक्के शुल्क रद्द केले जाईल. तसेच दीर्घकालीन आर्थिक व धोरणात्मक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी १५ वर्षांत २० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची बांधिलकीही आहे. ‘एंट्री इनटू फोर्स’ (ईआयएफ)पासून न्यूझीलंडच्या १०० टक्के टॅरिफ लाईन्सवर (८,२८४ टॅरिफ लाईन्स) तात्काळ शुल्कमाफी (शून्य शुल्क) लागू होईल. सरकारच्या मते, शेतकरी आणि एमएसएमईंपासून ते विद्यार्थी व कुशल व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांनाच या कराराचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे विश्वासार्ह आणि दूरदृष्टी असलेला जागतिक भागीदार म्हणून भारताची प्रतिमा अधिक मजबूत होईल आणि ‘विकसित भारत २०४७’ या जागतिक स्तरावर एकात्म भारताच्या दृष्टिकोनाला गती मिळेल.