जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा जीडीपी पुढील आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) ६.५% दराने वाढण्याची शक्यता आहे, असे एसअँडपी ग्लोबल रेटिंग्जने मंगळवारी सांगितले. आशिया-प्रशांत प्रदेशातील अर्थव्यवस्थांसाठी प्रसिद्ध केलेल्या तिमाही अद्ययावत अहवालात रेटिंग एजन्सीने नमूद केले की यंदाचा मॉन्सून सामान्य राहण्याची अपेक्षा आहे आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीही कमी होऊ शकतात.
एसअँडपीच्या म्हणण्यानुसार, “महागाई कमी होत असून, केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिलेल्या प्राप्तिकर सवलती आणि व्याजदर कपातीमुळे देशांतर्गत खप (विनियोग) वाढेल.” रेटिंग एजन्सीने पुढे सांगितले की भारतात सेवा क्षेत्राचा निर्यातीतील वाटा अधिक असल्याने टॅरिफचा मोठा परिणाम होणार नाही. यामुळे भारत मजबूत स्थितीत आहे. एसअँडपीचा अंदाज आहे की भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) पुढील काळात रेपो दरात ७५-१०० आधार अंकांची कपात करू शकते.
हेही वाचा..
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ३ लाख कोटींपेक्षा अधिक होणार
निकोलस पूरनचा टी२० क्रिकेटमध्ये ६०० षटकारांचा टप्पा गाठला
अहवालानुसार, महागाई आणि कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या किमतीमुळे पुढील आर्थिक वर्षात महागाई दर आरबीआयच्या ४% टार्गेटच्या जवळ राहू शकतो. एसअँडपीच्या म्हणण्यानुसार, चीनच्या निर्यातीवर अमेरिकेच्या टॅरिफ वाढीचा मोठा परिणाम होणार आहे. अहवालात म्हटले आहे की, “नोव्हेंबरच्या बेसलाइन अंदाजात आम्ही १०% अमेरिकन टॅरिफ समाविष्ट केले होते, ज्याचा परिणाम प्रभावी टॅरिफ २५% इतका झाला होता. आता यात १०% वाढ करून तो ३५% करण्यात आला आहे. यामुळे चीनच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम होईल आणि गुंतवणूक व इतर कारणांमुळे त्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावेल.”
यापूर्वी एसअँडपीने एका स्वतंत्र अहवालात नमूद केले होते की, वित्त वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताचा जीडीपी ६.७% दराने वाढेल आणि तो आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरेल. अहवालानुसार, “आपल्या रेटिंगमधील बहुतेक भारतीय कंपन्यांच्या उत्पन्नवाढीचा वेग मंदावू शकतो. परंतु, गेल्या काही वर्षांत ऑपरेटिंग सुधारणा आणि आर्थिक स्थैर्य वाढल्यामुळे कंपन्या हा दबाव झेलण्यास सक्षम असतील. तसेच, देशातील वाढणारी अर्थव्यवस्था, ग्राहक खर्चातील वाढ आणि चांगल्या पायाभूत सुविधांमुळे कंपन्यांना लाभ होईल.”
