वनतोड आणि जमिनीच्या ऱ्हासावर मात करण्याच्या प्रयत्नांत भारताने महत्त्वपूर्ण यश मिळवले आहे. देशाने आतापर्यंत सुमारे २.१७ कोटी हेक्टर (२१.७६ दशलक्ष हेक्टर) खराब झालेली व वनविरहित जमीन पुनर्संचयित केली असून, २०३० पर्यंतच्या ‘बॉन चॅलेंज’ अंतर्गत निर्धारित लक्ष्याच्या सुमारे ८४ टक्के पूर्तता केली आहे. भारताने २०१५ मध्ये बॉन चॅलेंज अंतर्गत २०३० पर्यंत २६ दशलक्ष हेक्टर जमीन पुनर्संचयित करण्याचे वचन दिले होते. या उपक्रमाचा उद्देश वनतोड झालेल्या आणि ऱ्हासग्रस्त जमिनींना पुन्हा उत्पादक आणि पर्यावरणपूरक बनवणे हा आहे.
बॉन चॅलेंज हा २०११ मध्ये सुरू झालेला जागतिक उपक्रम असून २०३० पर्यंत जगभरातील ३५ कोटी हेक्टर ऱ्हासग्रस्त आणि वनविरहित जमीन पुनर्संचयित करण्याचे त्याचे उद्दिष्ट आहे. या मोहिमेत भारतासह अनेक देश सहभागी झाले आहेत. भारताच्या वनसंवर्धन आणि पर्यावरणीय पुनर्बांधणी कार्यक्रमांमुळे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड, जलसंधारण, मृदा संवर्धन आणि जैवविविधतेच्या संरक्षणाला चालना मिळाली आहे. विविध सरकारी योजनांच्या माध्यमातून वनक्षेत्र वाढविणे, कार्बन साठवण क्षमता वाढविणे आणि हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देणे यावर भर दिला जात आहे.
अलीकडील अभ्यासांनुसार, २०१४ ते २०२४ या कालावधीत भारतात सुमारे २.१ दशलक्ष हेक्टर कोरड्या वनक्षेत्राची वाढ नोंदवली गेली आहे. या वाढीमागे वृक्षलागवड मोहिमा, वनसंवर्धन प्रकल्प आणि पुनर्संचयितीकरण कार्यक्रमांचा मोठा वाटा असल्याचे संशोधकांचे मत आहे. तथापि, पर्यावरण तज्ज्ञांनी केवळ वृक्षसंख्या वाढण्यापेक्षा नैसर्गिक जंगलांचे संवर्धन, जैवविविधतेचे रक्षण आणि परिसंस्थेची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यावरही भर देण्याची गरज व्यक्त केली आहे. काही भागांत अजूनही नैसर्गिक वनक्षेत्र कमी होत असल्याचे अभ्यासांमधून दिसून आले आहे.
हे ही वाचा:
ओमानजवळील सागरी हल्ल्याचे बळी ठरलेल्या दोन भारतीयांचे पार्थिव भारतात रवाना
२०२१ विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचार प्रकरणी तृणमूलचे उदयन गुहा अटकेत
इराणच्या तेलवाहू जहाजासह १४ जहाजांनी ओलांडली होर्मुझ सामुद्रधुनी
तृणमूलचे माजी आमदार सब्यसाची दत्ता यांची पाच बँक खाती गोठवली
भारताने बॉन चॅलेंजच्या दिशेने केलेली ही प्रगती हवामान बदलाशी लढा, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. उर्वरित लक्ष्य गाठण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून वनसंवर्धन आणि पुनर्संचयितीकरणाच्या प्रयत्नांना आणखी गती दिली जाणार असल्याचे संकेत आहेत.