भारतीय जनता पक्ष झारखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू करेल आणि बांगलादेशातील घुसखोरांना बाहेर काढेल, असे वचन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी भाजपचा विधानसभा निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना दिले. मात्र, आदिवासी समाजाला प्रस्तावित संहितेच्या कक्षेबाहेर ठेवले जाईल, असेही ते म्हणाले.
शाह म्हणाले, झारखंडमध्ये समान नागरी संहिता नक्कीच लागू केली जाईल, परंतु आदिवासी समुदायांची ओळख आणि वारसा पूर्णपणे जपला जाईल. झारखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू केली जाईल, परंतु आदिवासी समुदायाला यूसीसीच्या कक्षेबाहेर ठेवले जाईल.
हेही वाचा..
‘असदुद्दीन ओवेसींकडून मुस्लिमांना भडकवण्याचे काम’
‘योगी आदित्यनाथ धमकी प्रकरणी फातिमा खानला घेतले ताब्यात’
‘योगी आदित्यनाथ १० दिवसात राजीनामा द्या, अन्यथा बाबा सिद्दिकी सारखी हत्या करू’
दुबईहून दिल्लीला येणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानात सापडली काडतुसे
घुसखोरांनी ताब्यात घेतलेल्या सर्व जमिनी आदिवासी समाजाला परत केल्या जातील, असे आश्वासनही भाजपने दिले. झारखंडमध्ये भाजपचे सरकार बनत आहे आणि आम्ही या घुसखोरांना हुसकावून लावू. आम्ही कायदा आणू आणि महिलांकडून घेतलेली जमीन परत करू. हेमंत सोरेन यांच्यावर टीका करताना त्यांनी झारखंडच्या महिलांना सुरक्षा देण्यात अपयशी ठरले आहेत.
अमित शहा यांनी आश्वासन दिले की, निवडून आल्यास भाजप झारखंडमधील प्रत्येक महिलेला दरमहा २,१०० रुपये देईल. दिवाळी आणि रक्षाबंधन सणांना महिलांना मोफत एलपीजी गॅस सिलिंडर दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील तरुणांना ५ लाख रोजगाराच्या संधी देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. गोगो दीदी योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा २१०० रुपये दिले जातील. दिवाळी आणि रक्षाबंधनाला मोफत एलपीजी गॅस सिलिंडर आणि ५०० रुपयांना सिलिंडर दिले जातील, असे शहा म्हणाले.
ते म्हणाले, भाजप सरकार २१ लाख कुटुंबांना घरे देणार आहे. पक्षाचे सरकार तरुणांना दोन वर्षांसाठी दरमहा २००० रुपये स्टायपेंड देईल. त्यांच्या करिअरमध्ये तरुणांना पाठिंबा देण्यासाठी, भाजपने त्यांच्या जाहीरनाम्यात दोन वर्षांसाठी मासिक २००० स्टायपेंड देण्याचे वचन दिले आहे, असे पक्षाने म्हटले आहे. भाजपने बेरोजगारीचा सामना करण्यासाठी २८७,००० सरकारी नोकऱ्या निर्माण करण्याचे आणि ५००,००० स्वयंरोजगाराच्या संधी देण्याचे आश्वासन दिले.
समान नागरी संहिता विधेयक हा सर्व नागरिकांसाठी वैयक्तिक बाबींसाठी समान नियम स्थापित करण्याचा प्रस्ताव होता. या बाबींमध्ये विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि मालमत्ता अधिकार यांचा समावेश होतो. भाजपने सार्वत्रिक निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात देशभरात यूसीसी लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
