भारतात आयफोनचे उत्पादन ६० टक्क्यांनी वाढले

भारतात अ‍ॅपल आयफोनचे उत्पादन आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये वार्षिक आधारावर ६० टक्क्यांनी वाढून १.८९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. ही माहिती इंडस्ट्री डेटावरून मिळाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या एकूण उत्पादनापैकी अ‍ॅपलने भारतातून १.५ लाख कोटी रुपये मूल्याचे आयफोन निर्यात केले आहेत. अमेरिका-चीनमधील टॅरिफ युद्धामुळे भारतामध्ये अ‍ॅपलचे उत्पादन आणखी वेगाने वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे निर्यातीतही वाढ पाहायला मिळू शकते.

भारतात तयार होणाऱ्या स्मार्टफोनवर अमेरिकेचे शुल्क खूपच कमी आहे, त्यामुळे अ‍ॅपलसारख्या कंपन्यांसाठी चीनच्या तुलनेत भारतात उत्पादन वाढवणे अधिक फायदेशीर ठरते. इंडिया सेल्युलर अ‍ॅण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनच्या माहितीनुसार, २०२४-२५ (एप्रिल ते फेब्रुवारी) या ११ महिन्यांत भारताचा स्मार्टफोन निर्यात १.७५ लाख कोटी रुपये (२१ अब्ज डॉलर) पार गेला आहे, जो २०२३-२४ च्या त्याच कालावधीतील आकड्याच्या तुलनेत 54 टक्के अधिक आहे.

हेही वाचा..

ममता सरकार पूर्णपणे अपयशी

आधी क्षत्रिय समाजाचा अपमान, आता कांशीराम यांची खिल्ली

सरसंघचालकांच्या कानपूर दौऱ्याची जय्यत तयारी

बंगालमध्ये हिंदू सुरक्षित नाहीत!

तामिळनाडूमधील अ‍ॅपल आयफोनचे उत्पादन करणाऱ्या फॉक्सकॉन युनिटची निर्यातीत सुमारे ७० टक्के आणि परदेशी शिपमेंटमध्ये ५० टक्के हिस्सेदारी होती. मागील आर्थिक वर्षात फॉक्सकॉनच्या आयफोन फॅक्टरीच्या निर्यातीत सुमारे ४० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. इतर २२ टक्के आयफोनची निर्यात टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सने केली, ज्याने कर्नाटकमधील विस्ट्रॉन स्मार्टफोन फॅक्टरीचे अधिग्रहण केले आहे. उर्वरित १२ टक्के निर्यात तामिळनाडूमधील पेगाट्रॉन युनिटमधून झाली, ज्यामध्ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सने जानेवारी अखेरीस ६० टक्के हिस्सेदारी मिळवली आहे. या दोन तैवानी कंपन्यांचे अधिग्रहण झाल्यामुळे, टाटा समूह भारतामध्ये आयफोनचा एक प्रमुख उत्पादक म्हणून उदयास आला आहे.

दक्षिण कोरियाची सॅमसंग कंपनी सुमारे २० टक्के एकूण निर्यातीत हिस्सेदार आहे. वैष्णव यांनी यापूर्वी सांगितले होते की त्यांना २०२४-२५ दरम्यान स्मार्टफोन निर्यात २० अब्ज डॉलर (१.६८ लाख कोटी रुपये) पर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा होती, परंतु आर्थिक वर्ष २५ च्या केवळ ११ महिन्यांतच हा अंदाज पार झाला आहे. केंद्र सरकारच्या पीएलआय (प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव्ह) योजनेमुळे देशातील निर्यातीत मोठी वाढ झाली आहे आणि आयातीत घट झाली आहे. सध्या देशात वापरले जाणारे ९९ टक्क्यांहून अधिक स्मार्टफोन देशांतर्गत स्तरावर तयार केले जात आहेत.