श्रीकांत पटवर्धन
देशातील सामान्य मतदार लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निकालांनी अक्षरशः चक्रावून गेलेला आहेत. काँग्रेसने असे नेमके काय केले, की ज्यामुळे त्यांना ९९ जागा (गेल्या खेपेहून साधारण दुप्पट) जिंकता आल्या? या प्रश्नाने अनेकांना भंडावून सोडलेले होते. आता या प्रश्नाचे खरे उत्तर लवकरच मिळेल असे वाटते.
नवी दिल्लीतील वकील विभोर आनंद यांनी काँग्रेसच्या सर्वच्या सर्व ९९ खासदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. याखेरीज त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून निवडणूक आयोगाला तातडीने यात लक्ष घालण्याचे निर्देश देण्याची विनंतीही केली आहे. काय आहे हे प्रकरण? ते थोडक्यात असे आहे:
या देशातील लोकसभा, विधानसभेच्या इ. निवडणुका , या लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ च्या अनुसार चालतात. या कायद्याचे कलम १२३(१) हे निवडणुकीतील भ्रष्टाचार, लाचखोरी विषयी आहे. ते थोडक्यात असे– “लाचखोरी” या शब्दाचा या कायद्या संदर्भात अर्थ– कोणतीही देणगी किंवा ती देण्याचे वचन/आश्वासन किंवा तशी तयारी दर्शवणे; “कोणी”? तर एखादा उमेदवार किंवा त्याचा प्रतिनिधी, प्रचारक किंवा त्याच्या वतीने, त्याच्या अनुमतीने काम करणारा कोणीही – यांत निवडणूक एजंट म्हणून काम करणारेही येतात. हे वचन/आश्वासन “कोणाला”?– तर मतदाराला; “कोणत्या उद्देशाने”? तर अर्थात त्याचे मत प्रभावित करण्याच्या, विशिष्ट उमेदवारालाच त्याचे मत त्याने द्यावे, ह्या उद्देशाने. यामध्ये विशेष लक्षणीय बाब ही, की ही लाच (अमुक एक गोष्ट देण्याचे वचन/आश्वासन) प्रत्यक्ष मतदानाच्या आधीच दिली जाणे आवश्यक नसून, ती अपेक्षित बाजूने मत दिल्याचे बक्षीस (Reward for a vote) या स्वरुपात ही असू शकते. आणखी एक महत्वाची बाब ही, की ही लाच पैशाच्या स्वरूपातच असावी असे नसून, ती पैशाखेरीज दुसऱ्या कोणत्याही स्वरुपात उदा. वस्तू, नोकरी, करमणूक, इत्यादी स्वरूपातही असू शकेल. यामध्ये फक्त अधिकृत निवडणूक खर्चाचा (जे कलम ७८ मध्ये स्पष्ट केले आहेत) अपवाद केलेला आहे. अधिकृत रित्या केलेल्या निवडणूक खर्चाची भरपाई (Reimbursement) यात येत नाही. या कायद्याच्या कलम २ मध्ये दिलेल्या व्याख्यांनुसार लाचखोरी (Corrupt practices) चा अर्थ या कलम १२३(१) नुसार जो आहे, तोच धरला जाईल. लाचखोरीचा दोषी आढळलेल्या उमेदवाराची निवडणूक अर्थातच रद्द ठरवली जाते.
आता एकदा निवडणूक कायद्यानुसार लाचखोरी/Corrupt practices कशाला म्हणायचे, ते स्पष्ट झाल्यावर आपण काँग्रेसच्या कारनाम्यांकडे वळू. गेली दहा वर्षे सत्तेबाहेर असलेली काँग्रेस सत्तेसाठी अत्यंत हपापलेली, घायकुतीला आलेली असून, तिने या खेपेस मतदारांना आकर्षित करण्याचा एक अजब उपाय शोधून काढला. जो लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील लाचखोरी संबंधी वरील तरतुदींचा अगदी उघड उघड, बटबटीतपणे भंग आहे.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुका अक्षरशः वाटेल ते करून जिंकायच्या हे काँग्रेसने ठरवले. त्यासाठी त्यांच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनांना ठोस, प्रत्यक्ष स्वरूप देणारी हमी कार्डे (Guarantee cards) बनवायचे ठरवले. (आम्ही आमच्या २८ एप्रिल २०२४ च्या लेखात त्या जाहीरनाम्याचा समाचार घेतलेला आहे. त्यातील मुख्यतः महालक्ष्मी योजना या अत्यंत फसव्या, अव्यवहार्य योजनेचा इथे संबंध आहे.) काँग्रेसने या योजनांतील भावी लाभार्थींना, (म्हणजे अर्थात निवडणुकीतील मतदारांना), या योजनांचे फायदे त्यांना मिळतीलच, अशी लेखी हमी देणारी कार्डे छापून घेतली. ही कार्डे प्रचंड संख्येने छापली गेली.
एप्रिल २०२४ ची वस्तुस्थिती अशी, की काँग्रेस ३ कोटी हमी कार्डे वितरित करण्याच्या मार्गात असून, एकूण ८ कोटी कार्डे (एकंदर बारा भाषांमध्ये) ३० मे २०२४ पर्यंत, म्हणजे निवडणुकीच्या शेवटच्या, सातव्या टप्प्यापर्यंत वितरित करण्याचे त्यांचे लक्ष्य होते. या हमी कार्डांच्या अभिनव कल्पनेमुळे काँग्रेस उमेदवारांच्या मनात एक जोश उत्पन्न झाला होता आणि आपापल्या मतदारसंघात वाटण्यासाठी अधिकाधिक कार्डांची मागणी केली जात होती. ऑनलाईन नोंदणी पद्धतीने कोणीही महिलेने काँग्रेस संकेत स्थळावर अर्ज भरला, की तिला तिच्या नावे छापील कार्ड तेही मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांच्या स्वाक्षऱ्या असलेले मिळत होते, ज्यात महालक्ष्मी योजनेखाली तिला वर्षाला रु. एक लाख किंवा दरमहा रु. ८५००/- मिळण्याची लेखी हमी होती.
काँग्रेसने या खेपेस लोकसभेच्या फक्त सुमारे ३०० जागा लढवल्या होत्या. हा १९५१- ५२ पासून काँग्रेसने लढवलेल्या सर्वात कमी जागा आहेत. तरीही, ज्या आत्मविश्वासाने काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे २९५ हा काँग्रेसच्या विजयी उमेदवारांचा आकडा सांगत होते, त्याचे रहस्य हे आहे. काँग्रेसचे हे हमी कार्डांचे अजब धोरण आखण्यामागे व त्याच्या अंमलबजावणी मागे, त्यांचे निवडणूक व्यूहरचनाकार सुनील कानुगोलू (Inclusive Minds नामक संस्थेचे प्रमुख) आणि कर्नाटक केडरचे भूतपूर्व सनदी अधिकारी (२०१९ मध्ये राजीनामा देऊन काँग्रेसमध्ये आलेले) ससीकांत सेन्थिल हे असल्याचे समजते.
जाहीरनाम्याची छापील पत्रके ही चुरगळली जातात, ती एखाद्या जाहिरातीच्या पत्रकाप्रमाणे दिसतात. विश्वासार्ह वाटत नाहीत. त्या ऐवजी, मुद्दाम कार्डाच्या स्वरुपात तयार केलेली हमी कार्डे ही प्रत्यक्ष, ठोस दिसतात. इतकेच नव्हे तर त्यावर तुमचे नाव असल्याने, आणि मल्लिकार्जुन खरगे व राहुल गांधींच्या सह्या असल्याने ती खरेच एखाद्या प्रोमिसरी नोट प्रमाणे दिसतात. ही रक्कम आपल्याला मिळणारच, याची भोळ्याभाबड्या सामान्य लोकांना खात्री वाटते.
हे ही वाचा:
राष्ट्रपती भवनात शपथविधीला पोहचला बिबट्या? व्हिडिओ व्हायरल!
‘ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अथलेटिक्स’च्या खेळाडूंची दमदार कामगिरी!
बोगस बियाणे विक्रेत्यांवर कडक कारवाई करा
कोस्टल रोडचा दुसरा टप्पा आजपासून खुला!
तर हा एकूण प्रकार असा आहे. अशा तऱ्हेची हमी कार्डे दिली जाणे लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे सरळ सरळ उल्लंघन आहे. राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे तसेच इतर अनेक काँग्रेस नेत्यांनी निवडणूक प्रचारातील भाषणांत या कार्डांचा स्पष्ट उल्लेख करून , तुम्ही आमच्या उमेदवाराला मत दिलेत, की ही कार्डे घेऊन आमच्या कार्यालयात सादर करा, तुम्हाला ताबडतोब, खटाखट पैसे मिळू लागतील, असे जाहीरपणे सांगितले. त्यामुळेच अलीकडे, उत्तर प्रदेशात लखनौ वगैरे बऱ्याच ठिकाणी, विशेषतः मुस्लीम महिलांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या दिसत होत्या.
विभोर यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले असले, तरी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याखाली अशा कृत्यांबद्दल उमेदवारांना अपात्र ठरवण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. भाजपनेही यात लक्ष घालून, निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली पाहिजे. लाचखोरीच्या आधारे निवडणुक जिंकलेला एकही खासदार लोकसभेत जाऊ शकता कामा नये. जास्तीतजास्त संख्येने ही हमी कार्डे लोकांकडून गोळा केली जावीत, तसेच निवडणूक प्रचाराच्या भाषणांच्या काँग्रेस नेत्यांच्या जास्तीतजास्त विडीओ क्लिप्स/टेप्स गोळा कराव्यात आणि सगळे पुरावे निवडणूक आयोगाला लवकरात लवकर सदर करावेत. जास्तीतजास्त मतदार संघांतून हे काम प्राधान्याने पूर्ण केले जावे. ज्या ठिकाणी कॉंग्रेसचा निर्वाचित खासदार निवडणूक कायद्याच्या सेक्शन १२३(१) नुसार अपात्र ठरवल्याने बाद होईल, त्या ठिकाणी क्र. २ चा उमेदवार आयोगाकडून विजयी घोषित होऊ शकतो. काँग्रेसची खासदार संख्या अशा तऱ्हेने निदान निम्म्यावर यायला हरकत नाही.
“सत्यमेव जयते” – हे आपले राष्ट्रीय ब्रीदवाक्य अशा तऱ्हेने खरे ठरावे.
श्रीकांत पटवर्धन
