‘एसटीईएम’ महिलांना संधी देणे आवश्यक

- Advertisement -

फिक्की लेडीज ऑर्गनायझेशन (एफएलओ) यांनी म्हटले आहे की सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनियरिंग आणि मॅथेमॅटिक्स (एसटीईएम) या क्षेत्रांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणे आणि त्यांना प्रगतीची संधी उपलब्ध करून देणे हे केवळ सामाजिक समानतेचे प्रकरण नाही, तर देशातील इनोव्हेशन, आर्थिक स्पर्धात्मकता आणि विकसित भारत या दृष्टिकोनाच्या पूर्ततेसाठीही महत्त्वाचे आहे. एफएलओच्या नॅशनल प्रेसिडेंट पूनम शर्मा यांनी सांगितले, “एसटीईएम क्षेत्रातील एकूण नोंदणींपैकी महिलांचा सहभाग ४३ टक्के आहे, ज्यामुळे भारत एसटीईएम ग्रॅज्युएट्स तयार करण्यात जागतिक नेतेपद निभावत आहे. मात्र एसटीईएम करिअरमध्ये पुढे जाणाऱ्या महिलांची संख्या केवळ १४ टक्क्यांवर येते.”

त्या पुढे म्हणाल्या, “महिलांचा असा घटता सहभाग ही ‘लीकी पाइपलाइन’ म्हणून ओळखली जाते, जी मानवी भांडवलाची मोठी नासाडी असून नवोन्मेष प्रक्रियेत थेट अडथळा आहे. क्रिटिकल रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट संस्थांमध्ये महिलांची संख्या फक्त १६.६ टक्के आहे. या बहिष्काराची आर्थिक किंमत अत्यंत मोठी आहे. सरकारमान्य स्टार्टअप प्लॅटफॉर्मच्या आकडेवारीनुसार, कामगार वर्गात महिलांचा सहभाग वाढल्यास देशाच्या जीडीपीत मोठी वाढ होऊ शकते. केवळ महिला उद्योजकतेला चालना दिल्यास २०३० पर्यंत १५० ते १७० दशलक्ष रोजगार निर्मिती होऊ शकते.

हेही वाचा..

ब्राझीलमध्ये ड्रग्ज टोळ्यांविरोधातील कारवाईत १२१ जणांचा मृत्यू

ट्रम्प यांच्या नावाने बनावट आधार प्रकरणात आमदार रोहित पवारांवर गुन्हा दाखल

अफगाण सीमेजवळ झालेल्या चकमकीत पाक लष्कराच्या कॅप्टनसह सहा सैनिक ठार

पंजाबमधील आप आमदारावर अपहरणाचा गुन्हा; मुलांचीही नावे एफआयआरमध्ये

शर्मा यांनी माहिती दिली की एफएलओने अलीकडेच एक अभ्यास केला असून, त्यात या ‘लीकी पाइपलाइन’ला कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रणालीगत अडथळ्यांचा शोध घेण्यात आला आहे. यात जुनाट सामाजिक-सांस्कृतिक नियम, विनामूल्य घरगुती कामांचा जादा भार आणि कार्यस्थळी होणारा भेदभाव यांसारख्या घटकांचा समावेश आहे. याचबरोबर या अभ्यासात वाइज-किरण आणि स्टार्टअप इंडिया यांसारख्या लक्ष्यित सरकारी उपक्रमांचा वाढत्या स्टार्टअप इकोसिस्टिमवर होणारा सकारात्मक परिणामदेखील अधोरेखित करण्यात आला आहे.

एफएलओच्या प्रमुख शिफारसींमध्ये शिक्षणातील यश आणि कार्यक्षेत्रातील सहभाग यांमधील दरी कमी करणे यावर भर देण्यात आला आहे. या अभ्यासात एक धोरणात्मक, बहुपक्षीय रोडमॅप मांडण्यात आला असून, एसटीईएम क्षेत्रात महिलांना टिकवून ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय मिशन स्थापन करण्यासारख्या शिफारसी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.