लोकसभेत मंजूर झालेल्या नव्या इनकम टॅक्स बिलानुसार उशीराने आयटीआर सादर करणाऱ्या करदात्यांनाही अतिरिक्त कपात केलेल्या कराचा रिफंड मिळवण्यासाठी दावा करता येणार आहे. विश्लेषकांनी सांगितले की, नव्या इनकम टॅक्समध्ये लहान करदात्यांसाठी फक्त रिफंडसाठी आयटीआर दाखल करणे आवश्यक नसल्याचा प्रस्ताव नाही. म्हणजे लहान करदात्यांनाही रिफंड मिळवण्यासाठी आयटीआर सादर करावी लागेल. नव्या बिलातील कलम ४३३ प्रमाणे, “रिफंडचा प्रत्येक दावा कलम २६३ अंतर्गत आयटीआर सादर करूनच करता येईल.
बिलानुसार, जे करदाता अंतिम मुदतेनंतर आयटीआर दाखल किंवा सुधारित करतात, तेही रिफंडसाठी पात्र असतील. वरिष्ठ नागरिकांसह लहान करदात्यांना टीडीएस परत मिळवण्यासाठी रिटर्न दाखल करावी लागेल, जरी त्यांची आयकर मुळे सुटलेली रक्कमापेक्षा कमी असेल. संसदीय समितीने सुचवले होते की, केवळ दंड टाळण्यासाठी करदात्यांना रिटर्न दाखल करण्यास भाग पाडू नये.
हेही वाचा..
डायबिटीजसारख्या तक्रारीत कशामुळे मिळतो दिलासा ?
एनपीएस वात्सल्य योजना अंतर्गत किती ग्राहकांची नोंदणी ?
जस्टिस यशवंत वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोग ठराव लोकसभेत मंजूर
बलुच दहशतवादी नाहीत, तर पाक प्रायोजित दहशतवादाचे बळी
बीडीओ इंडियाच्या ग्लोबल एम्प्लॉयर सर्व्हिसेस, टॅक्स अँड रेग्युलेटरी सर्व्हिसेसच्या पार्टनर प्रीती शर्मा म्हणाल्या, “नव्या कायद्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे सामान्य माणूस याला जुन्या कायद्याच्या तुलनेत कमी मेहनतीने समजू शकतो. सुधारित विधेयकात सेलेक्ट समितीच्या अनेक शिफारशींचा समावेश आहे. करदात्यांना अद्याप योग्य रितीने टॅक्स रिटर्न दाखल करताना योग्य पर्याय निवडावा लागेल. तसेच, २०२५ च्या बजेटमध्ये दिलेल्या टॅक्स दरांमध्ये कोणताही बदल प्रस्तावित नाही. भाजपाचे खासदार बैजयंत पांडा यांच्या नेतृत्वाखालील ३१ सदस्यीय संसदीय समितीच्या शिफारशींचा समावेश करून हे नवीन विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.
