भारत आणि रशिया यांच्यातील लष्करी सहकार्याला नवे बळ देत ‘इंडो-रशियन रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट’ (RELOS) लागू झाला आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या या करारानुसार दोन्ही देशांना एकमेकांचे लष्करी तळ— जसे की सैन्य तळ, बंदरे आणि एअरबेस—वापरण्याची परवानगी मिळते. या करारानुसार दोन्ही देश एकमेकांच्या भूमीवर जास्तीत जास्त ३,००० सैनिक तैनात करू शकतात. तसेच पाच युद्धनौका आणि १० लढाऊ विमाने तैनात करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. हा करार पाच वर्षांसाठी लागू राहणार असून गरज भासल्यास त्याचा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो.
हा RELOS करार युद्ध आणि शांतता अशा दोन्ही परिस्थितींमध्ये लागू राहणार आहे. त्यामुळे लांब पल्ल्याच्या लष्करी मोहिमांमध्ये वेळ आणि खर्चाची बचत होण्याची अपेक्षा आहे. या करारात इंधन भरणे, दुरुस्ती, सुटे भाग (स्पेअर पार्ट्स) आणि इतर लॉजिस्टिक सहाय्य यांसारख्या सुविधा समाविष्ट आहेत. या करारामुळे भारताला रशियातील महत्त्वाच्या बंदरांपर्यंत—मुरमान्स्क आणि सेवेरोमॉर्स्क—पोहोच मिळणार आहे, जे आर्क्टिक प्रदेशात आहेत. आर्क्टिक क्षेत्र वेगाने जागतिक सागरी हालचालींचे केंद्र बनत असून येथे रशिया आणि चीनची सक्रियता वाढत आहे. त्यामुळे हा करार भारताची रणनीतिक पोहोच वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
दुसरीकडे, रशियाला हिंदी महासागर क्षेत्रात भारतीय नौदलाकडून लॉजिस्टिक सहकार्य मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्याची सागरी उपस्थिती अधिक मजबूत होईल. दरम्यान, भारताचा अमेरिकेसोबतही LEMOA (Logistics Exchange Memorandum of Agreement) हा समान करार आहे, जो लष्करी तळांच्या वापरास परवानगी देतो. मात्र RELOS करार त्यापेक्षा वेगळा आहे, कारण यात सैनिकांच्या तैनातीचीही तरतूद आहे. तसेच RELOS अंतर्गत वस्तूंची देवाणघेवाण आणि खर्चाची भरपाई ‘बार्टर सिस्टम’द्वारे करण्याचीही सुविधा आहे.
हे ही वाचा:
एनजीओच्या आडून धर्मांतर, लैंगिक शोषणाचा प्रकार; रियाज काजी अटकेत
मणिपूरमधून शस्त्रास्त्रे आणि स्फोटकांचा साठा जप्त
३० दिवसांत ‘धुरंधर २’ ची १,७८३ कोटींची कमाई
अमरावती व्हिडीओ प्रकरणातील १९ वर्षीय आरोपीकडे महिंद्रा थार, शस्त्रे, आयफोन आले कुठून?
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) च्या २०२५ च्या अहवालानुसार, रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा संरक्षण साहित्य पुरवठादार आहे. २०२० ते २०२४ दरम्यान भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा शस्त्र आयातदार राहिला असून त्यात रशियाचा ३६ टक्के वाटा होता. रशियासोबतचा RELOS आणि अमेरिकेसोबतचा LEMOA यांसारखे करार भारताच्या ‘मल्टी-अलाइनमेंट’ धोरणाला अधिक बळकटी देतात. या धोरणाअंतर्गत भारत विविध जागतिक शक्तींशी संतुलित संबंध ठेवत आपली रणनीतिक क्षमता मजबूत करत आहे.
