सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी करूर भगदड प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्याचा आदेश दिला आहे. या दुर्दैवी घटनेत ४१ लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर १०० हून अधिक जखमी झाले होते. अंतरिम आदेशात न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने माजी सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांची CBI चौकशीवर देखरेख करणारे अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे निर्देश दिले की न्यायमूर्ती रस्तोगी यांच्यासह तमिळनाडूतील दोन गैर-स्थानिक IPS अधिकारी हे देखरेख समितीचा भाग असतील.
न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठ, मद्रास उच्च न्यायालयाने या घटनेच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (SIT) आदेशाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या आणि स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत होते. अभिनेता-राजकारणी विजय यांच्या तमिळगा वेत्री कळगम (TVK) पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशीची मागणी केली होती. त्याचवेळी भाजप नेत्या उमा आनंदन आणि इतर काहींनी CBI चौकशीची मागणी केली होती.
हेही वाचा..
सुषमा अंधारे बरळल्या, म्हणतात आधी आरएसएस हेडक्वार्टर उद्ध्वस्त करा!
कुरूर चेंगराचेंगरी प्रकरणाचा तपास सीबीआय करणार
कफ सिरप उत्पादक श्रीसन फार्मास्युटिकल्सचा परवाना रद्द, कंपनीही बंद
पाकिस्तान नव्या संकटात, तहरीक ए लब्बैकच्या निदर्शकांवर गोळीबार, १० ठार
याआधी मद्रास उच्च न्यायालयाने या घटनेची चौकशी IPS अधिकारी असरा गर्ग यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथकाकडे (SIT) दिली होती आणि CBI चौकशीची मागणी असलेल्या याचिकेवर पुढील कार्यवाही करण्यास नकार दिला होता. ३ सप्टेंबर रोजीच्या आदेशात मद्रास उच्च न्यायालयाने या घटनेनंतर TVK पक्षाच्या राजकीय नेतृत्वावर तीव्र टीका केली होती. न्यायमूर्ती एन. सेंथिलकुमार यांच्या एकल खंडपीठाने निरीक्षण केले की, “आश्चर्यकारक म्हणजे, कार्यक्रम आयोजक — ज्यात राजकीय पक्षाचे नेतेही सामील होते — स्वतःचे कार्यकर्ते, अनुयायी आणि चाहत्यांना सोडून घटनास्थळावरून पळ काढला. त्यांना ना पश्चात्ताप आहे, ना जबाबदारीची जाणीव, ना खेदाची भावना.”
मद्रास उच्च न्यायालयाने विजय, कार्यक्रम आयोजक आणि राजकीय पक्षातील सदस्यांच्या या वर्तनाची तीव्र निंदा केली आणि म्हटले की, अशा पक्षाचे हे कर्तव्य होते की त्यांनी तत्काळ उपाययोजना करून गर्दीत अडकलेल्या आणि जखमी झालेल्यांना वाचवावे. या भगदडीमध्ये अनेक मुले, महिला आणि तरुणांचा मृत्यू झाला.” TVK चे सचिव आधव अर्जुन यांनी दाखल केलेल्या विशेष परवानगी याचिकेत (SLP) उच्च न्यायालयाने त्यांच्या नेतृत्वाविरुद्ध केलेल्या “असत्य आणि पूर्वग्रहदूषित” टिप्पणींवर आक्षेप घेतला. त्यांनी म्हटले की, “TVK चे नेते आणि कार्यकर्ते प्रत्यक्षात लोक बेशुद्ध पडल्याच्या बातम्या मिळाल्यानंतर तातडीने राहत आणि वैद्यकीय मदतीचे समन्वयन करत होते.” मद्रास उच्च न्यायालयाने SIT ला निष्पक्ष आणि वेळेत चौकशी करण्याचे व वेळोवेळी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
