महाराष्ट्रात झालेल्या मुसळधार पावसानंतर मुंबई पुणे मार्गावरील मिसिंग लिंकच्या बोगद्यावर दरड कोसळल्याने त्या बोगद्यावरील कमानीचा भाग खाली कोसळला होता. त्यावरून महाराष्ट्रात बरेच राजकारण झाले. महायुती सरकारवर त्यावरून टीका झाली. शिवाय, मिसिंग लिंक कोसळला, यासाठी खर्च केलेले ७ हजार कोटी वाया गेले अशा पद्धतीची टीका करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात मिसिंग लिंकच्या बांधकामाला कुठेही गंभीरस्वरूपाचा धोका निर्माण झाला नव्हता किंवा कुठेही खिंडार अथवा भगदाड पडले नव्हते. तरीही राजकीय पक्षांचे नेते, प्रवक्ते, काही प्रसारमाध्यमे यांनी मिसिंग लिंकलाच कसा तडा गेला आहे, त्याचे कसे नुकसान झाले आहे यावरून अनेक बातम्या केल्या.
त्यावरूनच इंडियन लॉयर्स अँड ह्युमन राइट्स ॲक्टिव्हिस्ट्स असोसिएशन तसेच सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय पक्षकार संघटनेचे अध्यक्ष रशीद खान पठाण यांनी याविरुद्ध मुंबईचे पोलिस आयुक्त, पोलिस महासंचालक, राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
या तक्रारीमध्ये संबंधित माध्यमसंस्था, त्यांचे मालक, संपादक व पत्रकार यांच्याविरुद्ध फौजदारी, दिवाणी, नियामक आणि प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली असून, दोषी आढळल्यास संबंधित माध्यमसंस्थांचे परवाने, नोंदणी व इतर वैधानिक मान्यता रद्द करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडे आवश्यक कार्यवाही व शिफारस करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
तसेच संबंधित माध्यमांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेली कथित खोटी, दिशाभूल करणारी, बदनामीकारक व बेकायदेशीर सामग्री, बातम्या, व्हिडिओ, डिबेट्स, थंबनेल्स, मथळे, उपमथळे व इतर प्रसारित सामग्री तात्काळ हटविण्याचे (Take-down) आदेश देण्यात यावेत, तसेच दोषी माध्यमसंस्थांशी संबंधित यूट्यूब चॅनेल्स, सोशल मीडिया खाती आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्म बंद अथवा निलंबित (Ban/Suspend) करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाने आवश्यक नियामक कारवाई करावी, अशीही मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
ही तक्रार इंडियन लॉयर्स अँड ह्युमन राइट्स ॲक्टिव्हिस्ट्स असोसिएशन तसेच सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय पक्षकार संघटनेचे अध्यक्ष रशीद खान पठाण यांनी दाखल केली आहे.
तक्रारीमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित माध्यमांनी पत्रकारितेच्या आचारसंहितेचे, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने घालून दिलेल्या तसेच कायद्याने निर्धारित केलेल्या व्यावसायिक मानकांचे उल्लंघन केले असल्याने त्यांच्याविरुद्ध आवश्यक वैधानिक कारवाई करण्यात यावी. आवश्यक असल्यास संबंधित न्यूज चॅनेल्स, डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्म्स व माध्यम संस्थांचे परवाने अथवा नोंदणी रद्द करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडे शिफारस करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
पुणेकरांना मोठा दिलासा! तूर्तास पाणीकपात नाही
भारतीय अधिकारी पूजाकुमारी झा यानी बांगलादेशच्या अधिकाऱ्यांना दिला दणका
बुलेट ट्रेनच्या तीन नवीन मार्गांची घोषणा
याशिवाय, मुख्य आरोपी संजय राऊत हे सध्या जामिनावर असून, जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन करून त्यांनी अशाच स्वरूपाची कथित कृत्ये सातत्याने केली असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे सक्षम सरकारी अभियोक्त्यास संबंधित न्यायालयासमोर त्यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
‘पत्रकार की पक्षाचे प्रवक्ते?’
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याच प्रकरणात संजय राऊत, पत्रकार आणि काही युट्यूबर्स यांच्यावर जोरदार टीका करत त्यांना “भाड्याचे तट्टू” अशी उपमा दिली होती. तसेच, “एक कोटी खोटारडे मेले तर असे बेशरम लोक जन्माला येतात,” अशा शब्दांत संताप व्यक्त करत, खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती पसरविणाऱ्यांना “सोडणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला होता.
तक्रारदाराच्या प्रमुख मागण्या
तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत मुंबई–पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्पाबाबत कथित खोटी, अप्रमाणित व दिशाभूल करणारी माहिती, अफवा, भडकाऊ मथळे आणि वार्तांकन प्रसारित केल्याचा आरोप करत खासदार संजय राऊत, मुंबई तक चॅनल, इंडिया टुडे समूह (TV Today Network Ltd.), लोकसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस समूहाचे संबंधित मालक, संपादक, पत्रकार तसेच इतर संबंधित व्यक्तींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील लागू तरतुदी, विशेषतः कलम ३५३, कलम ६१(१), फौजदारी कटासंबंधी तरतुदी तसेच इतर लागू कायद्यांनुसार गुन्हा नोंदवून सखोल चौकशी करून योग्य ती फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारदाराने पुढे अशीही मागणी केली आहे की, मुंबई तक, लोकसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस समूह तसेच इतर संबंधित माध्यमांनी प्रेस कौन्सिलने माहिती तंत्रज्ञान कायदा तसेच विविध बंधनकारक न्यायनिर्णयांद्वारे घालून दिलेल्या पत्रकारितेच्या आचारसंहितेचे आणि कायदेशीर मानदंडांचे जाणीवपूर्वक व वारंवार उल्लंघन केले आहे का, याची सक्षम प्राधिकरणामार्फत स्वतंत्र, निष्पक्ष व सखोल चौकशी करण्यात यावी.
तक्रारीमध्ये असेही नमूद करण्यात आले आहे की, चौकशीत संबंधित माध्यमसंस्था, त्यांचे मालक, संपादक, पत्रकार अथवा इतर जबाबदार व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी, दिवाणी, नियामक व प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी. आवश्यक असल्यास संबंधित माध्यमसंस्थांचे परवाने, नोंदणी किंवा इतर वैधानिक मान्यता रद्द करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडे शिफारस करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय, संबंधित माध्यमांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेली कथित खोटी, दिशाभूल करणारी, बदनामीकारक व बेकायदेशीर सामग्री, बातम्या, व्हिडिओ, डिबेट्स, थंबनेल्स, मथळे, उपमथळे आणि इतर प्रसारित सामग्री तात्काळ हटविण्याचे (Take-down) आदेश देण्यात यावेत तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि इतर लागू कायद्यांनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, अशीही मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
तक्रारदाराने पुढे दोषी माध्यमसंस्था आणि त्यांच्याशी संबंधित यूट्यूब चॅनेल्स, सोशल मीडिया खाती व इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्म बंद अथवा निलंबित (Ban/Suspend) करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडे आवश्यक नियामक कारवाई करण्याची शिफारस करण्याची विनंती केली आहे. तसेच चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या संपादक, पत्रकार व इतर जबाबदार व्यक्तींना पत्रकारिता अथवा वार्तांकन करण्यास बंदी घालण्यासह त्यांच्याविरुद्ध उपलब्ध शिस्तभंगात्मक, नियामक व इतर वैधानिक कारवाई करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.