उच्च न्यायालय विकले गेले आहे, अशी टीका करणाऱ्या प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करावी, अशी मागणी वकिलांच्या गटाने कोलकाता उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)चे ज्येष्ठ वकील आणि नेते विकास रंजन भट्टाचार्य यांनी मुख्य न्यायमूर्ती टीएस शिवग्ननम आणि न्या. हिरण्मय भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठाला मुख्यमंत्र्यांच्या ‘निंदनीय’ टिप्पणीबद्दल कठोर कारवाई करण्याची विनंती केली.
त्यांनी या संदर्भात वृत्तपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांचा हवाला देऊन हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालय यावर कठोर पाऊल उचलत नाही तोपर्यंत, जर मला (गुन्हेगारी अवमान) याचिका दाखल करायची असेल, तर मला ॲडव्होकेट जनरलची परवानगी घ्यावी लागेल, मात्र ती मंजूर केली जाणार नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
‘ही विधाने बोलली गेल्याचे दाखवून मी शपथपत्र दाखल करू शकतो, परंतु कृपया याची दखल घ्यावी. उच्च न्यायालय विकत घेतले आहे, असे ते म्हणतात. आम्ही मध्यरात्रीपर्यंत जागून न्यायालयासमोर खटले चालवतो आणि आता कोणीतरी असा आरोप करते की, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि संपूर्ण उच्च न्यायालय विकले गेले आहे’, असे त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.
जनतेच्या नजरेत न्यायालयाची बदनामी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सातत्याने अशाच स्वरूपाचे वक्तव्य केले आहे, असे या वकिलाने नमूद केले. ‘उच्च न्यायालय विकले गेले आहे,’ हे माननीय मुख्यमंत्र्यांचे विधान आहे. हे एका दिवसात आलेले नाही, तर न्यायालयाने चिकाटीने दिलेल्या निकालानंतर केवळ उच्च न्यायालयाची सामान्यांच्या नजरेत खिल्ली उडवण्यासाठी हे केले गेलेले आहे,’ असे वकिलांनी निदर्शनास आणले.
या प्रकरणाची नोंद घेण्यासाठी याचिका दाखल करता येईल का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. वकिलांनी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विधानांच्या वृत्तासह प्रतिज्ञापत्र समाविष्ट करण्याचे आश्वासन दिले. दुपारी दोन वाजेपर्यंत योग्य ती कारवाई करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याप्रकरणी दोन अतिरिक्त वकिलांनी याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. शिवाय, एका वकिलाने उच्च न्यायालयात मुख्यमंत्र्यांच्या निंदनीय शब्दांची दखल घेण्याचे निवेदन सादर केले.
न्यायालयाने याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली आणि दुपारी प्रकरणाची सुनावणी झाली तेव्हा बिकाश रंजन भट्टाचार्य यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वादग्रस्त घोषणांवर सादर केलेल्या प्रसारमाध्यमांवर आलेल्या वृत्तांचीही नोंद घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने सल्ला दिला की, पुढील कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी, प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे प्रशासकीय पुनरावलोकनासाठी मुख्य न्यायाधीशांना सादर केली जातील.
हे ही वाचा:
हॉर्लिक्स आता आरोग्यदायी पेय नाही; ‘फंक्शनल न्यूट्रिशनल ड्रिंक’ म्हणून नोंद!
विकासनिधी बाबत केलेल्या वक्तव्यावर निवडणूक आयोगाकडून अजित पवारांना क्लीनचीट
सियाचीनजवळ चीनव्याप्त काश्मीरमध्ये चीनकडून रस्ता बनवण्याचा प्रयत्न
‘अमेरिकेचा मानवाधिकार अहवाल अत्यंत पक्षपाती’
ममता बॅनर्जी यांनी काय आरोप केले होते?
२२ एप्रिल रोजी ममता बॅनर्जी यांनी २०१६च्या शिक्षक भरती परीक्षेद्वारे केलेल्या सर्व नियुक्त्या रद्द करण्याचा कोलकाता उच्च न्यायालयाचा आदेश बेकायदा मानला होता. आपले सरकार या निर्णयावर अपील करणार असल्याचेही तिने सांगितले. रायगंज येथील एका निवडणूक प्रचारसभेदरम्यान त्यांनी भाजपचे नेते न्यायव्यवस्थेवर व त्यांच्या निर्णयांवर दबाव आणत आहेत, असा दावाही त्यांनी केला.
‘सर्व भरती रद्द करण्याचा न्यायालयाचा निकाल बेकायदा आहे. ज्यांनी नोकरी गमावली त्यांच्या पाठीशी आम्ही उभे आहोत. आम्ही तुम्हाला न्याय मिळवून देऊ आणि त्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचेही त्यांनी सूचित केले.
‘मी कोणत्याही न्यायाधीशाचे नाव घेणार नाही, परंतु मी निकालाबद्दल बोलत आहे. जर तुम्ही चुका निदर्शनास आणून दिल्या असत्या आणि त्या दुरुस्त करण्याचे निर्देश दिले असते तर आम्ही ते सहज करू शकलो असतो. चूक कोणीही करू शकते, मी प्रत्येक गोष्टीकडे लक्ष देत नाही. शिक्षण विभाग हा वेगळा आहे. एसएससी, प्राइमरी बोर्ड आणि कॉलेज कमिशन असे वेगवेगळे विभाग आहेत,’ असे बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या.
