सियाचीन ग्लेशियरच्या जवळ बेकायदा व्यापलेल्या काश्मीरच्या एका भागात चीनकडून रस्ता बांधला जात आहे. या भागाला जगातील सर्वात उंच युद्धभूमी म्हणून ओळखले जाते. उपग्रहांनी काढलेल्या छायाचित्रांवरून हे उघड झाले आहे. या रस्त्यामुळे भारताच्या सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो.
सन १९६३मध्ये पाकव्याप्त काश्मीरचा एक भाग असलेल्या शक्सगाम खोऱ्यामधील रस्ता चीनच्या शिनजियांगमधील जी २१९ महामार्गातून विस्तारातून बाहेर पडतो आणि एका ठिकाणी पर्वतांमध्ये अदृश्य होतो भारताच्या उत्तरेकडील बिंदूपासून अंदाजे ५० किमी उत्तरेस असणाऱ्या सियाचीन ग्लेशियरमधील या भागाला इंदिरा कोल असे म्हटले जाते. संरक्षण मंत्री राजनाथ यांनी मार्चपासून दोन वेळा या भागाला भेट दिली आहे.
युरोपियन स्पेस एजन्सीने घेतलेल्या आणि इंडिया टुडेच्या ओपन-सोर्स इंटेलिजन्स (ओएसआयएनटी) टीमने घेतलेल्या उपग्रह छायाचित्रांवरून ही बाब उघड झाली आहे. गेल्या वर्षी जून ते ऑगस्ट दरम्यान या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. कारगिल, सियाचिन ग्लेशियर आणि पूर्व लडाखच्या व्यवस्थापनासाठी जबाबदार असलेल्या भारतीय लष्कराच्या फायर अँड फ्युरी कॉर्प्सचे माजी कमांडर लेफ्टनंट जनरल राकेश शर्मा म्हणतात, ‘हा रस्ता पूर्णपणे बेकायदा आहे. भारताने चीनकडे याचा राजनैतिक निषेध नोंदवायला हवा.’ असे बांधकाम होत आहे, हे प्रथम इंडो-तिबेट सीमेवरील एका निरीक्षकाने ‘एक्स’वर सांगितले होते.
हा रस्ता महत्त्वाचा का आहे?
हा रस्ता ट्रान्स-काराकोरम ट्रॅक्टमध्ये आहे. हा प्रदेश ऐतिहासिकदृष्ट्या काश्मीरचा भाग आहे आणि भारताने त्यावर दावा केला आहे. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने प्रकाशित केलेला नवीनतम अधिकृत नकाशा हा प्रदेश भारतीय प्रदेश म्हणून दाखवत आहे.
१९४७च्या युद्धात सुमारे पाच हजार ३०० चौरस किलोमीटरवर पसरलेला हा मार्ग पाकिस्तानने ताब्यात घेतला आणि १९६३मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या त्यांच्या द्विपक्षीय सीमा कराराचा एक भाग म्हणून चीनला सुपूर्द केला – ज्याला भारताने मान्यता दिली नाही.
हे ही वाचा:
‘अमेरिकेचा मानवाधिकार अहवाल अत्यंत पक्षपाती’
लंडनमध्ये भारतीय दूतावासावर हल्ला करणारा अटकेत
सलमान खान गोळीबार प्रकरण; हल्लेखोरांच्या पोलीस कोठडीत वाढ, आणखी दोघांना अटक
पाकव्याप्त काश्मीरच्या या भागातील स्थितीतील कोणताही बदल हा भारताच्या सार्वभौमत्वाचे आणि प्रादेशिक अखंडतेचे उल्लंघन आहे, असे मत भारतीय संरक्षण तज्ज्ञांनी दीर्घकाळापासून मांडले आहे. अशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे या डोंगराळ प्रदेशातील विद्यमान सुरक्षा परिस्थिती धोक्यात येऊ शकते, अशीही चिंता आहे.
या प्रदेशात मोठ्या लष्करी कारवायांच्या वृत्तांमुळेही भारताची चिंता वाढली आहे.
