आता महाराष्ट्रातील सर्व बोर्ड आणि माध्यमिक शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे होणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाचे परिपत्रक जारी करून ही सूचना देण्यात आली. मराठी व्यतिरिक्त हिंदी, इंग्रजी, गुजराती, उर्दू, तमिळ, तेलुगू आणि इतर भाषा माध्यम असलेल्या शाळांमध्ये मराठी ही दुसरी भाषा म्हणून शिकवावी लागेल. हा नियम इयत्ता ५ वी ते १० वी साठी लागू करण्यात आला आहे.
राज्यातील केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकविणे आता अनिवार्य आहे. यापूर्वी सूचना देऊनही त्यावर अंमलबजावणी होत नव्हती. आता मराठी भाषा विभागासोबत शालेय शिक्षण विभागानेही सोमवारी जीआर जारी केला आहे. प्रत्येक शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय हा सक्तीने शिकविण्याचे निर्देश या जीआरमधून देण्यात आले आहेत. या जीआरचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळेला तसेच संबंधित व्यक्तीला एक लाखाचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे.
दरम्यान, अनेक केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत. तसेच मराठी भाषा बोलण्यावर निर्बंध आणणारा कोणताही फलक किंवा सूचना देता येणार नाहीत, असेही या जीआरमध्ये म्हटले आहे. सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी, केंब्रिज आणि इतर मंडळांच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मराठी विषय यापुढे सक्तीने शिकवावा लागणार आहे. शासनाच्या अध्यादेशानुसार इंग्रजी, हिंदी किंवा कोणत्याही शैक्षणिक माध्यमांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे.
हे ही वाचा:
खासगी क्लासचालकांचे इंटिग्रेटेड उद्योग
रेल्वेच्या डब्यांना आता यांत्रिक ‘आंघोळ’…वाचा!
तब्बल २३ वर्षांनी पाकिस्तानातून तो परतला आणि…
‘धोकादायक इमारती’मुळे अकरावीचा प्रवेश बंद
राज्यातील शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्यानं मराठी हा विषय सर्व सक्तीचा करण्यात आला आहे. २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात पहिली आणि सहावीसाठी, २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात दुसरी आणि सातवीसाठी, २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात तिसरी आणि आठवीसाठी, तर २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात चौथी आणि नववीसाठी, तर २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे. शासन आदेश काढून यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली आहे.
