केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत शनिवारी आपला सलग आठवा अर्थसंकल्प सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणातून सूचित केले होते. तसेच युवा, महिला आणि बळीराजाला दिलासा देणाऱ्या घोषणा असतील असेही संकेत दिले होते. दरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सुरुवातीलाचं कृषी क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी म्हटले आहे. किसान क्रेडीट कार्डवरील कर्जाची मर्यादा ३ लाखांवरून ५ लाख करण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, आर्थिक सर्वेक्षण २०२४- २५ नुसार, मार्च २०२४ पर्यंत, देशातील किसान क्रेडीट कार्ड धारकांची संख्या ७.७५ वर पोहोचली आहे. शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त १.२४ लाख मच्छिमार आणि ४४.४ लाख पशुपालकांनाही किसान क्रेडीट कार्ड जारी करण्यात आले आहेत.
अर्थसंकल्पातून निर्यात वाढवण्याचे प्रयत्न करणार असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. राज्यांसोबत पीएम कृषी धनधान्य योजना सुरू करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. योजनेंतर्गत १०० जिल्ह्यांना विशेष फायदा होणार आहे. तसेच याचा फायदा देशातील १.७ कोटी शेतकऱ्यांना होणार. कृषी क्षेत्र आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यासाठी पावलं उचलली जाणार, असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
हे ही वाचा :
दिलासादायक! व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात ७ रुपयांची घट
दिल्ली निवडणुकीपूर्वी ‘आप’ला दणका; आठ आमदारांची पक्षाला सोडचिठ्ठी!
फडणवीस-शिंदेना अडकवण्याचा डाव, SIT स्थापन!
कापूस उत्पादकता वाढवण्याला प्रोत्साहन देण्यात येणार असून मत्स्य पालनाला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जाईल असं त्यांनी म्हटले आहे. उत्तम प्रतीच्या कापूस उत्पादनासाठी योजना सुरू करणार. याशिवाय डाळींसाठी सहा वर्षांसाठी आत्मनिर्भरता योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. डाळींमध्ये स्वावलंबी होण्यासाठी सरकार सहा वर्षांचा कार्यक्रम सुरू करणार असून, तूर, उडीद आणि मसूर या पिकांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. भाजीपाला आणि फळांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि किफायतशीर दर देण्यासाठी व्यापक कार्यक्रम सुरू केला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्राच्या एजन्सी पुढील चार वर्षांत तूर, उदड आणि मसुर डाळ खरेदी करणार आहेत. बिहारमध्ये मखाना बोर्डाची स्थापना केली जाणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. तसेच आसाममध्ये यूरिया सयंत्र उभारले जाईल. यूरियाचा पुरवठा वाढवण्यासाठा आसाममध्ये मोठा प्रोजेक्ट उभारण्यात येईल.
