“लव्ह जिहाद” विरोधात कायदेशीर चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी समर्थन केले. ते म्हणाले, आंतरधर्मीय विवाह चुकीचे नाहीत, परंतु खोट्या ओळखींद्वारे होणाऱ्या बनावट धर्मांतरांना तोंड द्यायला हवे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्या निर्णयात लव्ह जिहादची वास्तविकता मान्य केली आहे. महाराष्ट्रातही अशा प्रकरणांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. एका धर्माच्या व्यक्तीने दुसऱ्या धर्माच्या व्यक्तीशी लग्न करणे चुकीचे नाही. पण खोटे बोलून आणि खोटी ओळख दाखवून लग्न करणे चुकीचे आहे. या घटना खूप गंभीर आहेत आणि त्यावर कारवाई झालीच पाहिजे.
महाराष्ट्र सरकारने धर्मांतराच्या कायदेशीर तरतुदींचा शोध घेण्यासाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. राज्याचे पोलिस महासंचालक (डीजीपी) यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये कायदा आणि न्यायव्यवस्था, महिला आणि बालविकास, अल्पसंख्याक व्यवहार, सामाजिक न्याय, विशेष सहाय्य आणि गृह व्यवहार यासारख्या विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी समाविष्ट आहेत. हे पॅनेल इतर राज्यांमधील अशाच प्रकारच्या कायद्यांचा अभ्यास करेल आणि नोंदवलेल्या प्रकरणांना हाताळण्यासाठी उपाययोजनांची शिफारस करेल.
हे ही वाचा :
भारतातील मतदारांची संख्या वाढविण्यासाठी चक्क अमेरिका करत होती, ‘फंडिंग’
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदाचा ताज कोणाच्या नशिबी?
संजय राऊतांच्या हातात आता बांगलादेश द्यावा, काहीही मुर्खासारखे…
मणिपूरमध्ये दोन दिवसात अकरा दहशतवाद्यांना अटक!
दरम्यान, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्यासह भाजप नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे आणि म्हटले आहे की, “लव्ह जिहादविरुद्ध कायदा झाला पाहिजे. महिलांचे धर्मांतर योग्य नाही. दोन वेगवेगळ्या धर्मातील तरुण एकत्र येणे सामान्य आहे, परंतु मुलींचे जबरदस्तीने धर्मांतर करू नये.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०२३ मध्ये उपमुख्यमंत्री असताना अशा कायद्याची योजना आखण्याचे संकेत दिले होते, त्यावेळी त्यांनी म्हटले होते की, “याविरुद्ध कायदा करण्याची सर्व बाजूंनी मागणी होत आहे. यापूर्वी मी सभागृहातही याची घोषणा केली होती. त्यानुसार, वेगवेगळ्या राज्यांमधील कायद्यांचा अभ्यास केला जात आहे आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल.
