महाराष्ट्र सरकारने हाताने मैला साफ करण्याच्या धोकादायक आणि अमानवीय प्रथेला पूर्णतः बंद करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. यासाठी सरकारने १०० कोटी रुपये खर्चून १०० वाहनांवर बसवलेल्या रोबोटिक गटारसाफसफाई यंत्रांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या उपक्रमाचा उद्देश आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मैलासाफीसारख्या कठीण, घाणेरड्या आणि जीवघेण्या कामात कार्यरत असलेल्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक पर्याय उपलब्ध करून देणे आहे.
स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण व प्राधान्य
या यंत्रांचे ऑपरेशन आणि देखभाल करण्यासाठी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार असून, ही यंत्रे चालवण्याच्या कामात त्यांनाच प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे कौशल्यवृद्धी होणार असून, त्यांना अधिक सुरक्षित आणि प्रतिष्ठित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
सुरुवातीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील नगरविकास विभागाकडून या यंत्रांची खरेदी करण्यात येणार होती, परंतु काही महिन्यांच्या विलंबानंतर, ही जबाबदारी शिवसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांच्या नेतृत्वाखालील सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाकडे सोपवण्यात आली आहे. या यंत्रांचे वाटप २९ महानगरपालिकांमध्ये केले जाईल.
सरकारने हाताने मैला साफ करण्याच्या अमानवीय प्रथेला आळा घालण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल रोजगार प्रतिबंध आणि पुनर्वसन कायदा, २०१३ च्या अनुषंगाने आहे. केंद्र व राज्य सरकारने लागू केलेला हा कायदा हाताने मैला साफ करणे बंद करण्याबरोबरच, त्यात गुंतलेल्या व्यक्तींच्या सन्माननीय पुनर्वसनाची हमी देतो.
या कायद्यानुसार, गटार आणि सेप्टिक टाक्यांच्या सफाईसाठी यांत्रिक आणि तांत्रिक उपकरणांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. त्याच अनुषंगाने, महाराष्ट्र सरकारने १०० कोटी रुपये खर्चून १०० रोबोटिक सीवर क्लीनर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे ही वाचा :
पाक पंतप्रधानांनी हिंदूंना दिल्या दिवाळीच्या शुभेच्छा; काय म्हणाले?
बिहारमध्ये सण आणि निवडणुकीचा संगम
२१०० दिवे, २१०० किलो मिठाई, ‘जय श्री राम’चा जयघोष: अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठात प्रथमच दीपावलीचा उत्सव!
डीआय खान भागात फ्रंटियर कॉर्प्सवर हल्ला
‘मॅनहोलपासून मशीनहोलपर्यंत’ — नवी राज्यस्तरीय योजना
या पार्श्वभूमीवर, सरकारने एक नवी ‘मॅनहोलपासून मशीनहोलपर्यंत’ नावाची योजना मंजूर केली असून, ही योजना सामाजिक न्याय विभागाद्वारे राबवली जाणार आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेचा उद्देश म्हणजे गटारसाफसफाई दरम्यान होणारे गुदमरून होणारे मृत्यू रोखणे आणि सफाई कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व आधुनिक पर्याय उपलब्ध करून देणे.
पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक महानगरपालिकेसाठी एक अशा २९ रोबोटिक क्लिनिंग मशीन खरेदी करण्यास राज्याने मान्यता दिली आहे. सामाजिक न्याय विभाग महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळामार्फत ही खरेदी करेल. मशीनसाठी तांत्रिक वैशिष्ट्ये आणि पात्रता निकष निश्चित करण्यासाठी विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरीय खरेदी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अंतिम खरेदी समितीच्या मान्यतेसह महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या मान्यतेने केली जाईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुढील पाच वर्षांसाठी मशीन चालविण्याचा आणि देखभालीचा खर्च निश्चित करण्याची परवानगी असेल, ज्याचा खर्च संबंधित महानगरपालिकांनी उचलावा. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चिंता व्यक्त केली होती की सुमारे ८,००० कामगार अजूनही हाताने मैला साफ करण्याचे काम करत आहेत. ते म्हणाले की, स्वतःला प्रगतीशील समजणाऱ्या राज्यात हे अस्वीकार्य आहे.
