महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांकडून शिंदे सरकारवर वारंवार खोक्यांचा आरोप होत आहे. परंतु सांताक्रूझ पूर्वमधील कलिना सेंट्रल लायब्ररी इमारतीसाठी महाविकास आघाडीने १२ वर्षे जुना करार महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रद्द करण्यात आला आहे. या रखडलेल्या कामासाठी १३० कोटी रुपयांचा खर्च येणार होता. पण आधीच इंडिया बुल्सला शासनाने १३७.०७ कोटी रुपये दिले असून अर्धवट राहिलेल्या कामासाठी ५३ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे. हा ठाकरे सरकारचा राज्याच्या तिजोरीवरील सुनियोजित दरोडा असल्याची टीका भाजप नेते अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. यासंदर्भातील एक वृत्त देखील त्यांनी ट्विट केले आहे.
राज्य सरकारने २६ नोव्हेंबर १९९३ रोजी चार एकर जागा १.६१ लाख रुपये मुंबई विद्यापीठाला देऊन सेंट्रल लायब्ररीसाठी ताब्यात घेतली. सेंट्रल लायब्ररीच्या इमारतीसाठी २३,४२३ चौरस मीटरचे बांधकाम खासगीकरणाच्या माध्यमातून करण्यासाठी इंडियाबुल्स रिअल इस्टेटशी केला. बांधकाम करून देण्याच्या बदल्यात १८,४२१ चौरस मीटरचे बांधकाम करण्याची मुभा देण्यात आली..त्यानुसार ९९ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी १ रु. प्रति चौ.मी. हा दर निश्चित करण्यात आला. त्याबाबतचा कार्यादेश ६ जुलै २०१० रोजी जरी करून हे काम ३६ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आश्वासन मान्य करण्यात आले. त्याला मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सोयी सुविधा समितीने १९ फेब्रुवारी २००९ रोजी मान्यता दिली होती असे आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीमध्ये म्हटले आहे.
कलीन्याच्या सेंट्रल लायब्ररी इमारतीसाठी महाविकास आघाडीने १२ वर्षे जुना करार रद्द करण्याचा मोबदला म्हणून खाजगी विकासकाला; कराराच्या अटी पूर्ण केलेल्या नसतानाही, १३७.०७ कोटी रुपये देणे हा ठाकरे सरकारचा राज्याच्या तिजोरीवरील सुनियोजित दरोडाच आहे.
दीडशे खोके
मातोश्री ओके. pic.twitter.com/4ShcahoNP8— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) November 28, 2022
मंत्रिमंडळाच्या सुविधा समितीने ३ सप्टेंबर २०१ रोजी प्रकल्प पूर्ण न करणा-या इंडिया बुल्स रियल इस्टेट लिमिटेडला विकासकाने मागणी केलेली रक्कम व नुकसाभरपाई अदा करण्यास मान्यता दिली. यात भाडेपट्ट्यावर देण्यात आलेल्या ७००० चौ. मी. क्षेत्रफळाच्या भूखंडाचे हस्तांतरण रद्द करण्यात आले. १३७.०७ कोटी रक्कम विकासकास अदा करण्यात आली आहे. सहा मजली लायब्ररीचे अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी ४६.६७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या ५३ कोटींची निविदा जारी झाली असून एका वर्षात सेंट्रल लायब्ररीची बांधून पूर्ण करण्याचे उदिष्ट आहे. या सर्व करारा मध्ये राज्य सरकारला १०७ कोटींचा अतिरिक्त फटका बसलेला असे आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
बेलापूरहून अलिबागला जा आता वॉटर टॅक्सीने
उद्धव ठाकरे नैराश्यातून हे बोलत आहेत…
‘डीजे स्नेक’ कार्यक्रमात चाहत्याना चोरांचा दंश
अभिनेते पुनीत इस्सार ह्यांना १३ लाखांनी लुटले
या संदर्भात ट्विट करताना भातखळकर यांनी , कलीन्याच्या सेंट्रल लायब्ररी इमारतीसाठी महाविकास आघाडीने १२ वर्षे जुना करार रद्द करण्याचा मोबदला म्हणून खाजगी विकासकाला; कराराच्या अटी पूर्ण केलेल्या नसतानाही, १३७.०७ कोटी रुपये देणे हा ठाकरे सरकारचा राज्याच्या तिजोरीवरील सुनियोजित दरोडाच आहे. दीडशे खोके मातोश्री ओके अशी टीका केली आहे.
