मालेगाव ब्लास्ट प्रकरणात एनआयए कोर्टने सर्व आरोपींना बरी केल्यानंतर राजकारण तापले आहे. भाजपने या निर्णयावर काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी मालेगाव ब्लास्ट प्रकरण काँग्रेसची साजिश असल्याचा आरोप केला आहे. भाजप नेते रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, मालेगाव ब्लास्ट प्रकरणातील कोर्टाचा निकाल स्पष्ट करतो की कोणत्याही आरोपीविरुद्ध ठोस पुरावे नव्हते. भाजप नेते रविशंकर प्रसाद यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले, “हिंदू आतंकवाद देशावर जबरदस्तीने थोपवण्याची काँग्रेसची साजिश आज पूर्णपणे उधळून पडली आहे. मी जबाबदारीने म्हणतो की मालेगाव ब्लास्ट प्रकरणात कोर्टाने म्हटले आहे की कोणत्याही आरोपीविरुद्ध पुरावा नव्हता. अभियोजन पक्ष आपला पुरावा सिद्ध करू शकला नाही.”
त्यांनी पुढे म्हणाले, “या प्रकरणात कर्नल पुरोहित हे अत्यंत सन्मानित सैनिक होते, ज्यांनी काश्मीरमध्ये आतंकवादाविरुद्ध मोठी लढाई दिली, त्यांना फसवले गेले. प्रज्ञा ठाकूरवर आरोप होते की त्यांच्या मोटरसायकलवरून बम आणला गेला. त्यांना १०-१२ दिवसांपर्यंत इतकी यातना दिल्या गेल्या की नंतर त्यांना चालण्यातही त्रास झाला. ही फक्त आणि फक्त काँग्रेसची मतबँक राजकारणासाठी रचलेली साजिश होती. आम्ही कोर्टाच्या निकालाचे स्वागत करतो.”
हेही वाचा..
सोनिया गांधी आणि राहुल यांनी हिंदूंनी माफी मागावी
भारतीय नौदल प्रमुखांनी घेतली जपानच्या संरक्षण मंत्र्याची भेट
भगवा आतंकवादाचे खोटे कथानक यासाठी घडवले
‘दहशतवाद कधी भगवा नव्हता, ना आहे आणि कधी नसेल!’
रविशंकर प्रसाद यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधत म्हटले, “ही काँग्रेसची पूर्वनियोजित रणनीती होती, तीही पूर्णपणे मतबँकसाठी. ही साजिश उधळून पडल्याने आम्हाला आनंद आणि समाधान आहे. २५ ऑगस्ट २०१० रोजी चिदंबरम यांनी पोलिस महानिदेशकांच्या वार्षिक परिषदेतील भाषणात ‘भगवा आतंकवाद’चा मुद्दा मांडला होता. केंद्रीय गृहमंत्री असताना सुशीलकुमार शिंदे यांनीही ‘भगवा आतंकवाद’चा उल्लेख केला होता. तुम्हाला आठवत असेल की राहुल गांधी यांनी कसे म्हटले होते की हिंदू आतंकवाद लष्कर-ए-तैयबाच्या आतंकवादापेक्षा अधिक धोकादायक आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले, “चिदंबरम यांनी केवळ पाकिस्तानला सर्टिफिकेट दिले नाही, तर गृहमंत्री म्हणून जानबूझून भगवा आतंकवादाचा विषय पुढे आणला आणि देशात एक नवीन साजिशी कथा घडविण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी सरकारच्या सर्व यंत्रणांचा दुरुपयोग केला गेला आणि लोकांना फसवण्यात आले.” रविशंकर प्रसाद यांनी २००५ च्या बिहार निवडणुकीचा संदर्भ देत म्हटले, “त्या काळी रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी गोधराच्या ट्रेन अपघाताच्या तपासासाठी सुप्रीम कोर्टातील निवृत्त न्यायाधीश यूसी बनर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. समितीने दावा केला होता की एका कारसेवकाने स्वतःच्या चुलीवरून आग लावली होती. हे २००२ च्या गोधराच्या नरसंहाराला नियोजित घडामोडीऐवजी अपघात म्हणण्याचा प्रयत्न होता. मी त्याला पक्षपातपूर्ण आणि खोटी अहवाल म्हटले आणि त्यांना माझ्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी खुली आव्हान दिली. पण ते काही करू शकले नाहीत.”
