देशांतर्गत बाजारासाठी गॅस राखीव ठेवणे बंधनकारक

ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारने सोमवारी नवा कायदा आणण्याच्या योजनेची घोषणा केली आहे. या कायद्यानुसार गॅस निर्यातदारांना त्यांच्या पुरवठ्याचा काही हिस्सा देशांतर्गत बाजारासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असेल. हवामान बदल व ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन यांनी कॅनबेरामधील पत्रकार परिषदेत सांगितले की, हा कायदा २०२६ मध्ये फेडरल संसदेत मांडला जाईल. या कायद्यामुळे ऑस्ट्रेलियाला द्रवित नैसर्गिक वायू (एलएनजी) पुरवठ्याची हमी मिळेल आणि किमतींवर नियंत्रण राहील.

वृत्तसंस्था सिन्हुआनुसार, बोवेन म्हणाले की हा कायदा गॅस उद्योग, आंतरराष्ट्रीय भागीदार आणि समुदायाशी सल्लामसलत करून तयार केला जाईल. त्यानुसार निर्यातदारांना ऑस्ट्रेलियात उत्पादित एलएनजीपैकी १५ ते २५ टक्के गॅस देशांतर्गत बाजारासाठी राखीव ठेवावा लागेल. बोवेन म्हणाले, “बहुतेक ऑस्ट्रेलियन नागरिकांना असे वाटते की जमिनीखाली असलेल्या संसाधनांवर पहिला हक्क ऑस्ट्रेलियन लोकांचाच असायला हवा.” ऑस्ट्रेलिया हा जगातील सर्वात मोठ्या एलएनजी निर्यातदारांपैकी एक आहे. तरीही ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन अँड कंझ्युमर कमिशनने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, देशाच्या दक्षिण आणि दक्षिण-पूर्व राज्यांना २०२६ मध्ये पुरवठ्याच्या कमतरतेला सामोरे जावे लागू शकते.

हेही वाचा..

भारत–न्यूझीलंड एफटीए : ९५ टक्के वस्तूंवरील शुल्कात कपात

राजकीय पक्षांमध्येही काँग्रेसची विश्वासार्हता संपली

कार बॉम्ब स्फोट : रशियन सेनेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा मृत्यू

रिअल इस्टेट क्षेत्रातील संस्थागत गुंतवणूक १० अब्ज डॉलर्सच्या पुढे

बोवेन यांनी सांगितले की, दक्षिण कोरिया, जपान आणि सिंगापूरसारख्या आशियाई देशांतील आपल्या समकक्षांना या धोरणाबाबत माहिती देण्यात आली आहे. हे देश ऑस्ट्रेलियन गॅसचे प्रमुख खरेदीदार आहेत. मार्चच्या सुरुवातीला ऑस्ट्रेलियातील एका संस्थेने नमूद केले होते की, देशातील बहुतांश गॅस निर्यात केल्यामुळे ऑस्ट्रेलियन घरगुती ग्राहक आणि व्यवसायांसाठी ऊर्जा किमती वाढल्या आहेत. मात्र, देशांतर्गत बाजाराला प्राधान्य देण्याबाबत सरकारने अलीकडे घेतलेल्या बांधिलकीचे संस्थेने कौतुकही केले आहे.

संस्थेचे कार्यकारी संचालक रिचर्ड डेनिस म्हणाले, “जितका अधिक गॅस निर्यात केला जातो, तितक्या वेगाने ऑस्ट्रेलियाचे गॅस साठे संपतात आणि ऑस्ट्रेलियन घरगुती ग्राहक व व्यवसायांसाठी ऊर्जा बिले तितकीच वाढतात.” ते पुढे म्हणाले, “ऑस्ट्रेलियन नागरिकांसाठी पुरेसा गॅस पुरवठा आणि कमी किमती सुनिश्चित करण्याचा एक सोपा, स्पष्ट आणि खात्रीशीर मार्ग म्हणजे निर्यातीवर मर्यादा घालणे.” या संस्थेने सरकारच्या अलीकडील निवेदनाचा हवाला देत सांगितले की, ऑस्ट्रेलियात गॅसची कमतरता नाही. सरकारच्या निवेदनानुसार, बहुराष्ट्रीय गॅस निर्यात कंपन्या आधीच ऑस्ट्रेलियाच्या ८० टक्के गॅसची निर्यात करतात आणि देशातील जवळपास सर्व गॅस साठ्यांवर त्यांचे नियंत्रण आहे. गॅस निर्यातीमुळे ऑस्ट्रेलियन नागरिकांचे नुकसान होत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

संस्थेने सांगितले, “बहुतेक परदेशी गॅस कंपन्या ऑस्ट्रेलियाच्या ८० टक्के गॅसची निर्यात करतात. यामध्ये पूर्वेकडील राज्यांमधील ७० टक्के, पश्चिम किनाऱ्यावरील ९० टक्के आणि उत्तर प्रांतातील जवळपास १०० टक्के गॅसचा समावेश आहे.” तसेच, “या कंपन्यांना निर्यात केलेल्या गॅसपैकी ५६ टक्के गॅस रॉयल्टीशिवाय मिळतो आणि त्यांनी कधीही पेट्रोलियम रिसोर्स रेंट टॅक्स भरलेला नाही,” असेही संस्थेने नमूद केले आहे.