पाकिस्तानमध्ये सोन्याच्या खाणींमध्ये प्रचंड गैरव्यवहार

पाकिस्तानच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक यंत्रणा नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो (NAB) ने खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांतातील सोन्याच्या खाणींमध्ये प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याचा मोठा खुलासा केला आहे. एनएबीने सिंधू आणि काबुल नद्यांच्या काठावर असलेल्या गोल्ड ब्लॉक्सच्या लिलावासाठी ठरवलेल्या किमान दरांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. स्थानिक माध्यमांच्या माहितीनुसार, एनएबीने म्हटले आहे की या अनियमिततेमुळे प्रांताला खरबो डॉलरचे नुकसान होत आहे.

एनएबीने प्रांतीय सरकारच्या अधिकृत कागदपत्रांचा आधार घेत सांगितले की, खाणपट्टेधारक खुलेआम उपपट्टे (sub-lease) देत आहेत आणि प्रत्येक उत्खननकर्त्याकडून आठवड्याला सुमारे पाच लाख ते सात लाख पाकिस्तानी रुपये वसूल करत आहेत. एनएबीच्या अंदाजानुसार, यामुळे त्यांची आठवड्याची कमाई ७५ कोटी रुपयांपासून १ अब्ज रुपयांपर्यंत पोहोचते, तर प्रांतीय सरकारला फक्त त्यातील अत्यल्प हिस्सा मिळतो.

हेही वाचा..

‘मराठा आरक्षण’वर परिणय फुके यांचा जरांगे पाटलांना टोला

‘नमो एक्सप्रेस’ कोकणाकडे रवाना!

स्पेनमध्ये उष्णतेचा कहर

“नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तानकडून आलेले अर्धा डझन ड्रोन दिसले”

खैबर पख्तूनख्वा (केपी)चे मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर यांनी जिओ न्यूजला सांगितले की त्यांच्या सरकारने सोन्याचे ब्लॉक्स जास्त किंमतीला लिलावात विकले. त्यांनी दावा केला की याआधी एका ब्लॉकची किंमत ६५० मिलियन (६५ कोटी) रुपये होती, पण त्यांच्या सरकारने किमान किंमत वाढवून १.१० बिलियन केली आणि १० वर्षांसाठी चार ब्लॉक्स सुमारे ४.६ बिलियन रुपयांना विकले.

त्यांनी सांगितले की गेल्या २० वर्षांत असा कोणताही लिलाव झाला नव्हता, ज्यामुळे लोकांना बेकायदेशीररीत्या सोने काढण्याची संधी मिळाली. उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, ७ ऑगस्ट रोजी एनएबी मुख्यालयात उच्चस्तरीय बैठक झाली होती. या बैठकीला केपीचे मुख्य सचिव, खनिज सचिव यांसह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. एनएबीच्या तपासात हे उघड झाले की मुद्दाम सोन्याच्या ब्लॉक्सच्या राखीव किंमतीची चुकीची गणना करण्यात आली.

याशिवाय, खनिज संसाधनांवरील विशेषतः प्लेसर गोल्ड संदर्भातील २०२२ मध्ये सुरू केलेली भूवैज्ञानिक नकाशांकन मोहीम (Geological Mapping Initiative) नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अचानक थांबवण्यात आली, ज्यामुळे शंका निर्माण झाली. स्थानिक माध्यमांच्या माहितीनुसार, अपुऱ्या प्रसिद्धीमुळे मागील लिलाव निष्फळ ठरले आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार आकर्षित झाले नाहीत. कागदपत्रांनुसार, लिलाव नियमांप्रमाणे १४ दिवसांच्या आत करार पूर्ण झाला नाही तर प्रस्ताव रद्द करावा लागतो. मात्र, अनेक महिन्यांच्या विलंबानंतरही करारनामे आणि अलॉटमेंट लेटर जारी करण्यात आले. अगदी पेशावर उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशानंतरही नोव्हेंबर २०२४ मध्ये खाणकाम सुरूच राहिले.