बदलापूर अत्याचार प्रकरणानंतर मुंबई, ठाण्यातील शिक्षणाधिकारी निलंबित

बदलापूर येथील शाळेतील अत्याचाराच्या घटनेनंतर महायुती सरकारने शिक्षण अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. बदलापूर अत्याचार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे आणि मुंबईच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केली. अत्याचार झाल्याच्या घटनेबाबत शिक्षण विभागाला ताबडतोब न कळवल्याबद्दल ठाण्याचे शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब राक्षे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तर, मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाई केल्याबद्दल शिक्षणाधिकारी राजेश कंकाळ यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी शुक्रवारी पालिका मुख्यालयात आढावा बैठक घेतली होती. पालिका शाळेत सीसीटीव्ही लावण्याच्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्याबाबत या बैठकीत केसरकर यांनी पालिका अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केसरकर यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर ठाण्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांचेही निलंबन करण्याचे आदेश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

बदलापूर घटनेबाबत शिक्षणाधिकारी राक्षे यांना १६ ऑगस्टलाच माहिती मिळाली होती. पण त्यांनी एवढी मोठी घटना शिक्षण विभागाला कळवलीच नाही. त्यांनी याबाबत वेळीच सांगितले असते राज्य सरकारने वेळीच कारवाई केली असती व पुढचे आंदोलन, जनतेचा उद्रेक टाळता आला असता. तसे न झाल्यामुळे ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याबाबत दोन वर्षांपूर्वीच आदेश दिले होते. मात्र त्याबाबत अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. केवळ निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचे कारण दिले जाते. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी कंकाळ यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिल्याचे केसरकर यांनी सांगितले.

हे ही वाचा:

महाराष्ट्र बंद मागे; पवारांच्या ट्विटने ठाकरेंची हवाच काढली !

शरद पवार म्हणाले, महाराष्ट्र बंद मागे घ्या!

बांगलादेशचा अष्टपैलू क्रिकेटपटू शकीब हल हसनवर हत्येचा गुन्हा

बांगलादेशचा अष्टपैलू क्रिकेटपटू शकीब हल हसनवर हत्येचा गुन्हा

पॉस्कोच्या कलम २१ अंतर्गत शाळा व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बदलापूर प्रकरणात विशेष तपास पथकाने शाळेच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. पॉस्को कायद्याच्या कलम १९ च्या तरतुदींचे पालन केले नाही, जे प्रत्येक अधिकाऱ्याला ज्यांना अल्पवयीन मुलांवर अशा प्रकारच्या लैंगिक अत्याचाराची माहिती येते त्यांना पुढील कारवाईसाठी पोलिस अधिकाऱ्यांना तक्रार करणे अनिवार्य आहे. शाळेच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांना कळवले नाही आणि म्हणून शाळेच्या अधिकाऱ्यांवर पॉक्सो कायद्याच्या कलम २१ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, जो कायद्याच्या कलम १९ चे उल्लंघन केल्याबद्दल शिक्षा आहे.