मुंबईत आलेल्या २००५ मधील महापुराने मुंबईकरांना मिठी नदीच्या प्रलयकारी रूपाची जाण करून दिली होती. चितळे समितीच्या शिफारशीनुसार २००५ नंतर पालिकेने मिठी नदीचे चार टप्प्यात, तर एमएमआरडीएने एका टप्प्यात रुंदीकरण, सुशोभिकरण, नदी पात्र व परिसरातील अतिक्रमणे हटवण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. मात्र या प्रकल्पाविषयीची माहिती पालिका देत नसल्याने वर्षानुवर्षे कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
मिठी नदीच्या सुशोभिकरण कामासाठी गेल्या १६ वर्षांत महापालिकेने सुमारे दोन हजार कोटींहून अधिक खर्च केला आहे. तरीही हा प्रकल्प अद्याप पूर्णत्वास गेलेला नाही. या प्रकल्पाचे काम अत्यंत धीम्या गतीने सुरू असल्यामुळे दरवर्षी मुंबईची तुंबई होऊन त्याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. माहीम, वांद्रे, सांताक्रूझ, कुर्ला आदी भागातील नागरिकांच्या घरात दरवर्षी पाणी भरते. यंदाच्या पावसाळ्यातही मिठी नदीने रौद्ररूप धारण केल्यामुळे कुर्ला क्रांतीनगर भागातील नदीकिनारी राहणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याची वेळ पालिकेवर आली होती. पाऊस थांबल्यावर आणि ओहोटीच्या वेळीही नदी तुडुंब भरून वाहत असल्यामुळे पार्ले, सांताक्रूझ, खार, वांद्रे, माहीम आणि कुर्ला, धारावी, सायन परिसरातील पाण्याचा निचरा होऊ शकला नव्हता.
हे ही वाचा:
इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची मुदत वाढवली
महिला पोलिस शिपायानेच काढला आपल्या पोलिस सहकाऱ्याचा ‘काटा’
बायकोच्या त्रासामुळे त्याचे २० किलो वजन घटले!
प.बंगालमधील भाजपा खासदाराच्या घराबाहेर कुणी फेकले क्रूड बॉम्ब?
मिठी नदीच्या रुंदीकरण मार्गात अतिक्रमणांचा अडथळा असून ते हटवण्यासाठी नागरिकांनी मागणी केली होती. २००५ नंतर किती अतिक्रमणे हटवली, याची माहिती देण्यात यावी, अशी मागणी स्थानिक नागरसेवकांकडून वारंवार करूनही पालिकेकडून त्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे.
भाजपने या रखडलेल्या कामाकडे पालिका आयुक्त इक्बालसिंह यांचे लक्ष वेधले आहे. स्थायी समिती सदस्य व प्रशासनाची संयुक्त बैठक घ्यावी. अतिक्रमणे हटविण्याचे काम युद्धपातळीवर करणे अपेक्षित असल्याचे भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. पालिकेने नदी रुंदीकरणासाठी ५३४ कोटींचे कंत्राट दिले आहे. चार टप्प्यात होणाऱ्या कामात आतापर्यंत फक्त १५ ते २० टक्के काम पूर्ण झाल्याचेही शिंदे म्हटले.
