भारतीय रेल्वेत केवळ हलाल-प्रोसेस्ड मांस वितरित केले जात असल्याच्या तक्रारीवर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाने रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांना नोटीस जारी करून दोन आठवड्यांच्या आत सविस्तर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा विषय मानवाधिकार उल्लंघनाशी संबंधित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
ही तक्रार २१ नोव्हेंबर रोजी दाखल झाली होती आणि २४ नोव्हेंबर रोजी आयोगाच्या बैठकीत विचारासाठी ठेवण्यात आली. सदस्य प्रियांक कानूंगो यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने ही बाब मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ च्या कलम १२ अंतर्गत विचारात घेतली.
तक्रारदाराने आरोप केला आहे की, भारतीय रेल्वे नॉन-व्हेज भोजनात फक्त हलाल प्रक्रियेतून तयार केलेले मांसच उपलब्ध करते. तक्रारानुसार, ही नीति धार्मिक आधारावर भेदभाव निर्माण करते आणि प्रवाशांच्या स्वतंत्र निवडीचे उल्लंघन करते. तक्रारीत नमूद केले आहे की, यामुळे हिंदू आणि शीख प्रवाशांना त्यांच्या धार्मिक श्रद्धेनुसार अन्न मिळत नाही, ज्यामुळे त्यांचे धार्मिक अधिकार, समानतेचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य बाधित होते.
याशिवाय, फक्त हलाल मांस अनिवार्य केल्याने पारंपरिकरित्या मांस व्यवसायाशी जोडलेल्या हिंदू अनुसूचित जातींच्या उपजीविकेवरही परिणाम होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. ही नीति त्यांना समान संधींपासून वंचित करते आणि त्यांच्या अधिकारांचे हनन करते. आयोगाने हा मुद्दा महत्त्वाचा मानत सांगितले की, हा जीविकेचा अधिकार आणि गैर-भेदभावाच्या संवैधानिक भावनेच्या विरुद्ध जाणारा विषय आहे.
तक्रारदाराने संविधानातील अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(g), 21 आणि 25 च्या उल्लंघनाचा उल्लेख केला आहे. तसेच, ओल्गा टेलिस (१९८५), इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन (२०१८), स्टेट ऑफ कर्नाटक वि. अप्पा बालू इंगळे (१९९५) आणि एनएचआरसी वि. स्टेट ऑफ गुजरात (२००९) अशा महत्त्वपूर्ण प्रकरणांचाही दाखला दिला आहे.
हे ही वाचा:
संविधान दिनानिमित्त मोदींनी जनतेला केले कोणते आवाहन?
बास्केटबॉलचा खांब अंगावर कोसळून खेळाडूचा मृत्यू
नवोदित मुंबई श्री शरीरसौष्ठव स्पर्धा रंगणार शनिवारी
“केंद्राने जबरदस्ती हिंदी थोपवली, तर तामिळनाडू भाषा युद्धासाठी सज्ज”
आयोगाने आपल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, रेल्वे ही सरकारी संस्था असल्याने देशातील सर्व धार्मिक समुदायांच्या खाद्यपरंपरा आणि अधिकारांचा आदर करणे आवश्यक आहे. फक्त हलाल मांस वाढण्याची पद्धत ही सेक्युलर मूल्ये, समानता आणि गैर-भेदभावाच्या तत्त्वांच्या विरोधात मानली जाऊ शकते.
एनएचआरसीने रेल्वे बोर्डाला आदेश दिले आहेत की तक्रारीतील सर्व आरोपांची चौकशी करून दोन आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करावा. तसेच, त्याची प्रत आयोगाच्या अधिकृत ई-मेलवर पाठवण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
