संसदेच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या सत्राला सुरुवात झाल्यानंतर यावेळी काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी विविध मुद्द्यांवर नियम २६७ अंतर्गत चर्चेची मागणी केली. मात्र, या मागणीला मंजुरी न मिळाल्याने विरोधी सदस्यांनी संसदेत गोंधळ घातला आणि नंतर वॉकआउट केले. या घटनांवर राज्यसभेतील नेते आणि केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विरोधकांसाठी संसदीय नियमांचे प्रशिक्षण आवश्यक आहे, असे जे. पी. नड्डा यांनी सांगितले. नड्डा यांनी विरोधी सदस्यांसाठी एक रिफ्रेश कोर्स घेण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. त्यांचे म्हणणे होते की, विरोधी पक्षनेते आणि अन्य विरोधी सदस्यांनी संसदीय नियम समजून घेण्यासाठी प्रशिक्षण घ्यावे.
ते म्हणाले, “सरकार कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्यास तयार आहे, मात्र विरोधी पक्षाचे हे वर्तन गैर-जिम्मेदार आहे. त्यांच्या वॉकआउटची मी निंदा करतो. नड्डा यांनी सांगितले की, काही दिवसांपासून काही सदस्य सकाळी लवकर नियम २६७ अंतर्गत नोटीस देतात. यावर आधीच अनेक वेळा निर्णय देण्यात आले आहेत. ८ डिसेंबर २०२२ आणि १९ डिसेंबर २०२२ रोजी राज्यसभेच्या सभापतींनी यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली होती.
हेही वाचा..
संभल: मोठ्या आवाजात अजान केल्याबद्दल इमामाविरुद्ध एफआयआर दाखल
लाऊडस्पीकरवर भजन लावले म्हणून पुजाऱ्यावर हल्ला
सबमरीन टेलिकॉम केबल नेटवर्कमध्ये भारताला ‘ग्लोबल हब’ बनण्याची संधी
भुवनेश्वर रेल्वे स्थानकावरून तीन महिलांसह १० बांगलादेशींना अटक
नड्डा यांनी राज्यसभेचे पीठासीन उपसभापती हरिवंश यांना संबोधित करताना सांगितले की, नियम २६७ अंतर्गत विरोधकांनी केलेल्या मागण्या अनेक वेळा फेटाळल्या आहेत. विरोधक संसदीय संस्थांना नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ते पुढे म्हणाले, “विरोधक संसदेत चर्चा करू इच्छित नाहीत, त्यांना फक्त सरकार चर्चेस तयार नाही असा चुकीचा संदेश द्यायचा आहे. मात्र, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्यास तयार आहे, परंतु संसदेचे काही नियम आणि प्रक्रिया असतात, त्यानुसारच चर्चा होऊ शकते.”
अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आपल्या मुद्द्यावर बोलण्यासाठी उभे राहिले, मात्र ते निश्चित विषय सोडून इतर मुद्द्यांवर बोलू लागले. यावर राज्यसभेच्या उपसभापतींनी त्यांना परवानगी नाकारली, त्यामुळे गोंधळ झाला आणि विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरू केली. त्यांनी मतदार यादीवरील मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु परवानगी न मिळाल्याने त्यांनी वॉकआउट केले. नड्डा यांनी या वर्तनाची टीका करताना म्हटले की, “विरोधी पक्षाची ही कृती गैर-जिम्मेदार आहे आणि संसदीय परंपरेला धक्का देणारी आहे.”
