नव्या शैक्षणिक धोरणात देशाच्या सांस्कृतिक वैशिष्टयांचे परिपूर्ण प्रतिबिंब असून गेम चेंजर ठरू शकणारे हे धोरण विद्यार्थ्यांचे कौशल्य आणि क्षमतेवर आधारित तसेच वर्तमान गरजांशी सुसंगत आहे. त्याचा सर्व राज्यांनी अंगिकार करावा, असे आवाहन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी शुक्रवार, ४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या एका कार्यक्रमात केले. आर्थिक राष्ट्रवादाचा अवलंब करणे देशासाठी मोठया प्रमाणावर सहाय्यभूत ठरणार असल्याचे स्पष्ट करतांनाच नैसर्गिक संसाधनाचा किमान आणि काटेकोर वापर करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचा शताब्दी समारंभ शुक्रवारी कविवर्य सुरेश भट सभागृहात उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. उपराष्ट्रपती यांच्या पत्नी डॉ. सुदेश धनखड, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी आणि प्र-कुलगुरू डॉ. संजय दुधे मंचावर उपस्थित होते.
उपराष्ट्रपती म्हणाले की, शिक्षण कोणत्याही देशाच्या विकासात मोलाची भूमिका बजावत असते हीच बाब महत्वाची मानत नवे शैक्षणिक धोरण तयार केले गेले आहे. विद्यार्थ्यांच्या गरजा लक्षात घेवून बदल करण्याची लवचिकता त्यात आहे. या धोरणात विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकासाचे सूत्र समाविष्ट करतांनाच देशाला जागतिक पातळीवर मानाचे स्थान मिळवून देण्याची दूरदृष्टी आहे. देशातील बऱ्याच राज्यांनी या धोरणाचा स्वीकार केला आहे. देशातील उद्योजकांनीही आपल्या विद्यापीठांना मदतीचा हात द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
देशाच्या गरजा भागविण्यासाठी स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देऊन आर्थिक राष्ट्रवाद जपण्याचा आणि नैसर्गिक संसाधनांचा काटेकोरपणे वापर करण्याचे आवाहन करून उपराष्ट्रपतींनी म्हणाले, उद्योगासाठी देशांमध्ये स्थानिक पातळीवर कच्चामाल तयार झाला पाहिजे. त्यासाठी स्थानिक उद्योजकांनी पुढे यावे तसेच नागरिकांनीही स्थानिक मालाला प्रोत्साहन द्यावे.
नागपूर विद्यापीठाच्या गौरवशाली इतिहासाची नोंद घेताना त्यांनी विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थ्यांनी सामाजिक दायित्वाच्या भावनेतून राष्ट्रविकासात योगदान देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ते म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी चौकटीबाहेर विचार करून स्टार्टस अप ,युनिकॉन उभारावेत. अलिकडच्या काळात भारताने प्रगतीचे नवे टप्पे गाठले आहे.
हे ही वाचा:
कोविड घोटाळ्याप्रकरणी किशोरी पेडणेकरांवर गुन्हा दाखल
लॅपटॉपच्या आयातीवर १ नोव्हेंबरपासून बंदी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा न्यायालयातच राजीनामा
छ. शिवरायांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी ख्रिश्चन धर्मगुरुंविरोधात गुन्हा दाखल
२०२२ मध्ये जागतिक स्तरावर झालेल्या डिजिटल आर्थिक व्यवहारात भारताचा हिस्सा हा तब्बल ४६ टक्के इतका मोठा होता. याच वर्षी डेटा वापरात भारताचे प्रतिव्यक्ती सरासरी प्रमाण हे अमेरिका आणि चीनच्या एकत्रित वापरापेक्षाही जास्त होते. सप्टेंबर २०२२ मध्ये भारत हा जगातील पाचवी आर्थिक महासत्ता झाला असून या दशकाअखेर देशाची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असेल तर स्वातंत्र्याच्या १०० व्या वर्षी म्हणजेच २०४७ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था जगात पहिल्या स्थानावर असेल, असा विश्वासही उपराष्ट्रपतींनी व्यकत् केला. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा दाखला देऊन उपराष्ट्रपतींनी भाषणाचा समारोप केला.
