आज संसदेत सादर होणार नवे इन्कमटॅक्स विधेयक

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सोमवार रोजी लोकसभेत सुधारित इनकम टॅक्स विधेयक २०२५ मांडण्यासाठी सज्ज आहेत. अपडेटेड इनकम टॅक्स विधेयक २०२५ मध्ये संसदीय निवड समितीच्या २८५ शिफारशींचा समावेश आहे. या नव्या कायद्याचा उद्देश कर प्रक्रिया सुलभ करणे आणि मागील त्रुटी दूर करणे हा आहे, ज्यामुळे देशातील आयकर व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल घडू शकतो.

गेल्या आठवड्यात, आयकर विधेयक २०२५ जे विद्यमान आयकर कायदा १९६१ च्या जागी १३ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत मांडले गेले होते, ते सरकारने औपचारिकरित्या मागे घेतले होते. भाजप खासदार बैजयंत जय पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या बहुतेक शिफारशींचा समावेश करून आयकर विधेयकाचा एक नवा मसुदा आता संसदेत मांडला जाणार आहे. विधेयकाच्या अनेक आवृत्त्यांमुळे गोंधळ टाळण्यासाठी आणि सर्व बदलांचा समावेश असलेला स्पष्ट व अद्ययावत मसुदा देण्यासाठी, आयकर विधेयकाचा हा नवा मसुदा सभागृहाच्या विचारार्थ सादर केला जाणार आहे.

हेही वाचा..

भूस्खलनामुळे उत्तरकाशी-गंगनानी मार्ग बंद

एअर इंडियाच्या विमानात तांत्रिक बिघाड, काँग्रेस खासदार म्हणाले-दोन तास नुसते फिरत होतो!

गाझा हल्ल्यात अल जझीराचे ५ पत्रकार ठार!

तर आमच्यासह अर्धे जग नष्ट करू…

या कायद्याच्या पुनरावलोकनासाठी जबाबदार असलेल्या निवड समितीचे अध्यक्ष पांडा यांच्या मते, नवा कायदा मंजूर झाल्यानंतर भारतातील दशकांपासून चालत आलेले कर फ्रेमवर्क सुलभ होईल, कायदेशीर गुंतागुंत कमी होईल आणि वैयक्तिक करदाते तसेच एमएसएमई यांना अनावश्यक खटल्यांपासून वाचण्यास मदत होईल. पांडा म्हणाले, “सध्याच्या आयकर कायदा १९६१ मध्ये ४,००० हून अधिक दुरुस्त्या झाल्या आहेत आणि यात ५ लाखांहून अधिक शब्द आहेत. हे खूपच गुंतागुंतीचे झाले आहे. नवे विधेयक ते जवळपास ५० टक्क्यांनी सोपे करते, ज्यामुळे सामान्य करदात्यांसाठी ते वाचणे आणि समजणे अधिक सुलभ होईल.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या सरलीकरणाचा सर्वाधिक फायदा लघुउद्योग मालक आणि एमएसएमई यांना होईल, ज्यांच्याकडे अनेकदा गुंतागुंतीच्या कर संरचना हाताळण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर व आर्थिक तज्ज्ञता नसते. नव्या उपाययोजनांमुळे प्रत्यक्ष करप्रणाली निष्पक्ष व न्याय्य बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली जाईल, ज्यामुळे देशातील कामगार वर्ग आणि मध्यमवर्गावर प्रत्यक्ष करांचा अतिरिक्त भार पडणार नाही, याची खात्री होईल.

सर्व करदात्यांना लाभ मिळावा यासाठी करस्लॅब आणि दरांमध्ये व्यापक बदल करण्यात आले आहेत. सरकारच्या मते, नवा स्ट्रक्चर मध्यमवर्गीयांचा करभार कमी करतो आणि त्यांच्या हातात अधिक पैसा उपलब्ध करून देतो, ज्यामुळे घरगुती खर्च, बचत आणि गुंतवणुकीला चालना मिळते. वित्त अधिनियम २०२५ ने आयकर कायदा १९६१ च्या कलम ८७A अंतर्गत करसवलत मिळविण्यासाठी लागणारी उत्पन्न मर्यादा, कलम ११५BAC अंतर्गत नव्या करप्रणालीतील करपात्र निवासी व्यक्तींसाठी ७ लाख रुपयांवरून १२ लाख रुपये इतकी केली आहे आणि कमाल सवलत रक्कम २५,००० रुपयांवरून ६०,००० रुपये इतकी वाढवली आहे. वित्त मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, नव्या करप्रणालीअंतर्गत यापूर्वी दिलेली मार्जिनल सूट १२,००,००० रुपयांपेक्षा थोडी जास्त उत्पन्नावरही लागू राहील. नवे इनकम टॅक्स विधेयक सामान्य नागरिक आणि लघुउद्योगांसाठी कर भरने अधिक सोपे करेल.