मुंबईतील फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी फेरीवाला धोरणावरील स्थगिती लवकरच उठविण्यात येणार आहे. याबाबतचे नवे धोरण ठरविण्यात येणार असल्याची घोषणा मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत केली. पात्र फेरीवाल्यांचे पुनर्वसनासाठी लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, असं केसरकर यांनी सांगितलं.
मुंबईतील फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात भाजपा आमदार अमित साटम यांनी विधानसभेत हा प्रश्न विचारला हाेता. त्याला उत्तर देताना दीपक केसरकर यांनी वरील माहिती दिली. आमदार साटम म्हणाले की, मुंबई शहरात १ लाख २८ हजार फेरीवाले पात्र झालेले आहेत. त्यांना मुंबई महानगरपालिकेने परवाने देणे आवश्यक आहे. हाॅकिंग पिचेसही निश्चित करण्यात आलेली आहेत. परंतु, दर पाच वर्षांनी सर्व्हे करावा लागताे. पण, २०१९ चा सर्व्हे झाला नाही म्हणून ही संपूर्ण प्रक्रिया गेल्या सरकारकडून राेखण्यात आली हाेती. स्टे देण्यात आला हाेता. त्यामुळे फेरीवाला क्षेत्रात त्यांचे पुनर्वसन राेखण्यात आले हाेते. त्यामुळे १ लाख २८ हजार फेरीवाल्यांना हाॅकिंग झाेन परवाना देऊन या ठिकाणी हाॅकिंग झाेन लायसन्स देऊन त्यांचे पुनर्वसन लवकरात लवकर करणार का? किती वेळात करणार आणि सदर विषय करण्याकरता गेल्या शासनाने या संपूर्ण प्रक्रियेवरील स्थगिती उठवणार का? असा प्रश्न आमदार अमित साटम यांनी उपस्थित केला हाेता.
हे ही वाचा:
‘या’ दिवशी नागपूरमध्ये सुरू होणार हिवाळी अधिवेशन
प्रज्ञानंद प्रार्थना करून बुद्धिबळ खेळयला करतो सुरुवात
नौशेरामधून लष्कर-ए-तोयबाच्या दोन दहशतवाद्यांना अटक
दिल्ली, उत्तरप्रदेशात हल्ल्याच्या तयारीत असलेल्या दहशतवाद्याच्या पुण्यातून आवळल्या मुसक्या
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी देखील टाटा इन्स्ट्युटने केलेल्या सर्वेक्षणात या सर्व फेरीवाल्यांना पात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यानंतर त्या सर्वांना हाॅकिंग झाेनमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय झाला हाेता. जाेपर्यंत त्यांना हाॅकिग झाेनमध्ये स्थलांतरीत करत नाही ताेपर्यंत त्यांचा उदरनिर्वह हाेण्यासाठी त्यांना आहे त्या जागी व्यवसाय करायला द्यावा असही या निर्णयामध्ये म्हटलं हाेतं. बरीच वर्ष झाली आहेत. त्यामुळं फेरीवाल्यांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये, यासाठी धोरण राबविण्याची सूचना केली.
