ब्रिटिश संसदेने सरकारने आणलेल्या ‘सेफ्टी ऑफ रवांडा’ विधेयकाला मंजुरी दिल्याने ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी या पावलाचे स्वागत केले. बेकायदेशीर स्थलांतरितांना रवांडामध्ये पाठविण्याच्या मार्गात आता कसलेही अडथळे येणार नाहीत, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. उल्लेखनीय म्हणजे, यूकेच्या हाऊस ऑफ लॉर्ड्सने (वरच्या सभागृहाने) सोमवारी रात्री उशिरा विधेयक मंजूर केले.
या कायद्याला दोन वर्षांच्या कायदेशीर लढाईचा सामना करावा लागला आहे. यापूर्वी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हे विधेयक बेकायदा ठरवले होते. तथापि, अलीकडील विधेयकावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा किंवा भविष्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाचा परिणाम होणार नाही.
ऋषी सुनक म्हणाले, ‘हा ऐतिहासिक कायदा मंजूर होणे हे केवळ एक पाऊल पुढे नसून स्थलांतराच्या जागतिक समीकरणात मूलभूत बदल आहे. आम्ही असुरक्षित स्थलांतरितांना धोकादायकरीत्या सीमा ओलांडण्यापासून रोखण्यासाठी आणि त्यांचे शोषण करणाऱ्या गुन्हेगारी टोळ्यांचे व्यवसाय मॉडेल मोडून काढण्यासाठी रवांडा विधेयक आणले. हा कायदा मंजूर केल्याने आम्हाला ते करण्याची परवानगी मिळेल आणि हे स्पष्ट होईल की तुम्ही येथे बेकायदा आलात तर तुम्ही राहू शकणार नाही.’
हे ही वाचा:
क्रूर पाकिस्तानी दहशतवादी अबू हमजाविरोधात लूकआऊट नोटीस
कोरियामध्ये मशीद बांधण्याच्या माजी के-पॉप स्टार दाऊद किमच्या प्रस्तावाला स्थानिकांचा विरोध
‘जिथे हिंसाचार झाला तिथे निवडणुकांना परवानगी नाही’
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर रवांडाकडून आनंद व्यक्त करण्यात आला. रवांडामध्ये स्थलांतरित झालेल्यांचे स्वागत करण्यास उत्सुक असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. तथापि, ब्रिटनचा प्रमुख विरोधी मजूर पक्ष, ब्रिटनमधील मानवाधिकार गट, तसेच युरोपियन युनियन यांनी निर्वासितांच्या विधेयकाला विरोध केला आहे आणि अधिकार गटांनी या कायद्याचे वर्णन अमानवी आणि क्रूर असे केले आहे.
काय आहे, रवांडा विधेयक
सेफ्टी ऑफ रवांडा (आश्रय आणि इमिग्रेशन) विधेयक नावाच्या कायद्यानुसार, ब्रिटनच्या किनाऱ्यावर बेकायदा येणाऱ्या स्थलांतरितांना रवांडाची राजधानी किगाली येथे पाठवले जाईल. या कायद्यामुळे सरकारला बेकायदा स्थलांतरितांना रवांडा या आफ्रिकन राष्ट्रात पाठवण्यास परवानगी मिळणार असून या बेकायदा स्थलांतरितांच्या दाव्यांची रवांडातील अधिकाऱ्यांकडून छाननी केली जाईल.
मात्र, त्यांना निर्वासितांचा दर्जा दिला असला तरी त्यांचे पुनर्वसन ब्रिटनमध्ये नव्हे तर रवांडामध्ये होईल. काही आठवड्यांत या विधेयकाला राजघराण्याची संमती मिळेल. रवांडा हा ‘सुरक्षित’ तिसरा देश आहे, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या चिंतेला प्रतिसाद देण्यासाठी आणि संसदेला सुरक्षित तिसरा देश म्हणून रवांडा प्रजासत्ताकच्या स्थितीची पुष्टी करण्यासाठी हे विधेयक सादर करण्यात आले.
