पदपथ सुधारणेसाठी चक्क मुख्यमंत्री, पालकमंत्री बैठक घेतात?

पश्चिम उपनगरातील पी / दक्षिण विभागातील एम. जी. रस्त्यालगतच्या पट्ट्यांची आणि पदपथांची आणि एच / पूर्व विभागातील आर. के. पी. व संत ज्ञानेश्वर मंदिर रस्त्यालगतच्या पट्टयांची आणि पदपथांची मास्टीक अस्फाल्ट व सिमेंट काँक्रीटमध्ये अनुक्रमे सुधारणा व सुशोभीकरण करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत आला आहे. सदर पदपथाच्या सुधारणा आणि सुशोभीकरणासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण, पर्यटन, पालकमंत्री यांना बैठक घेऊन नंतर पुन्हा आढावा बैठक घ्यावी लागते? मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांनी आढावा बैठकीत निर्देश दिले असून हे काम महापालिका आयुक्त करत आहेत की, राज्य सरकार असाही प्रश्न उपस्थित होतो, असे पालिकेतील भाजपाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी म्हटले आहे.

सदर रस्ते मुख्य किंवा हमरस्ते नाहीत. यापूर्वी मुंबई शहरात कित्येक पदपथांची कामे सीएसआर फंडातून करण्यात आली आहेत. जेव्हा मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री सदर कामासाठी बैठका घेतात तेव्हा त्या स्तरावर महापालिकेच्या तिजोरीत हात घालण्यापूर्वी सीएसआर फंडातून हे काम करणे शक्य झाले नसते का ? असाही प्रश्न गटनेते शिंदे यांनी उपस्थित केला.

महापालिकेने कोरोना, लॉकडाऊन, आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य रस्ते, उद्याने आणि पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या विकासकामांना कात्री लावली असतानाच काही विशिष्ट भागात ठराविक पदपथाच्या सुधारणा आणि सुशोभीकरणासाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी कशासाठी? यापुढे संपूर्ण मुंबईमध्ये अशी कामे होणार आहेत का? असा सवाल करत प्रभाकर शिंदे यांनी या अवाजवी, अनावश्यक उधळपट्टीबद्दल स्थायी समितीत सत्ताधारी आणि प्रशासनाला धारेवर धरले.

हे ही वाचा:

भारत विरुद्ध इंग्लंड एक दिवसीय आणि टी-२० मालिकेचे वेळापत्रक जाहीर

एनआयएवर ठपका ठेवत ठाकरे सरकारला वाचविण्याची मलिकांची खटपट

बर्लिन, हाँगकाँग, अमेरिकेत गणपतीचे स्वागत होणार ढोल ताशांच्या गजरात!

गणेशमूर्तींची सजावट करणाऱ्यांना कोरोनामुळे ‘सजा’

अबब..! सल्लागार शुल्क ५० लाख रुपये
यापूर्वी मुंबई शहरात कितीतरी पदपथ आणि रस्त्यालगतच्या पट्ट्यांची कामे सल्लागाराविना अभियंत्यांनी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेली आहेत. मात्र, सदर कामासाठी कामाच्या किंमतीच्या अडीच टक्के म्हणजेच ५० लाख रुपयांच्या सल्लागार शुल्काची उधळणूक कश्यासाठी? आणि मुख्य बाब म्हणजे सल्लागार म्हणून नेमण्यात आलेले वास्तुविशारद हे ‘हेरिटेज एम्पेनल्ड सल्लागार’ आहेत. मुळात पदपथाच्या कामासाठी ‘हेरिटेज एम्पेनल्ड सल्लागार’ कश्यासाठी? पदपथ ही वास्तू हेरिटेज आहे का? अशीही टीका गटनेते शिंदे यांनी केली.

कंत्राटदारांसाठी तिजोरीची दारे खुली
या रस्त्यांवर यापूर्वी पेव्हर ब्लॉक बसविण्यात आले आहेत. दहा वर्षांपूर्वी वर्ष २००८ मध्ये पदपथ आणि रस्त्यालगतच्या पट्ट्यांची सुधारणा करताना तत्कालीन आयुक्त जयराज फाटक यांनी पेव्हर ब्लॉकचे जोरदार समर्थन करीत त्याचा वापर सुरू केला. त्यावेळी तत्कालीन भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते भालचंद्र शिरसाट यांनी त्यांच्यावर ‘कंत्राटदाराचे फेव्हर ब्लॉक’ अशी टीका करत जोरदार विरोध केला होता. परंतु प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी ‘फेव्हर ब्लॉकचं’ घोडं तसंच पुढे दामटलं. वर्ष २०१५ मध्ये तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी पेव्हर ब्लॉकच्या वापरावर बंदी आणली आणि ते उखडून पदपथ आणि रस्त्यालगतच्या पट्ट्यांचे सिमेंट काँक्रीट मास्टिक अस्फाल्टमध्ये रूपांतर करण्यासाठी कंत्राटदारांना पुनश्चः तिजोरीची दारे उघडून दिलीत.

ही महापालिकेच्या, जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी असून पदपथ आणि रस्त्यालगतच्या पट्ट्यांचे काम करताना त्याखालुन जाणारी उपयोगिता सेवा (utilities) यासाठी परदेशातील रस्त्यांच्या धर्तीवर डक्टींग करण्याबाबत कुठलाही विचार या प्रस्तावात केलेला नसल्यामुळे वर्षभरात सदर रस्त्यावर उपयोगिता सेवांसाठी चर खणल्यावर परत त्याची दुर्दशा होते आणि त्यातून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होते. आज गणेशोत्सव दोन दिवसांवर आला आहे. मुंबईभर रस्त्यांवर, रस्त्याच्या लगतचा पट्टा, पदपथावर मोठमोठे खड्डे पडलेले असताना पदपथ सुशोभिकरणाचे प्रस्ताव महापालिका तिजोरीत मोठा खड्डा पाडल्याशिवाय राहणार नाहीत अशी घणाघाती टीका प्रभाकर शिंदे यांनी केली.