दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल करण्याचे आदेश उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी दिले आहेत. त्यांच्यावर सरकारी तिजोरीचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना न जुमानता, आम आदमी पक्षाने दिल्ली सरकारच्या तिजोरीतून जाहिराती दिल्या आणि प्रचार करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप आहे. याला राजकीय पक्षाच्या फायद्यासाठी सार्वजनिक संसाधनांचा वापर मानले गेले आहे.
अशा सर्व प्रकरणांमध्ये आम आदमी पक्षाला देण्यात आलेली रक्कम वसूल करण्याचे निर्देशही उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी जाहिरात एजन्सींना दिले आहेत. या संदर्भात, उपराज्यपालांनी दिल्ली सरकारचे मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार यांना इतर राज्यांमध्ये जारी केलेल्या जाहिरातींसाठी दिल्ली सरकारने जाहिरात एजन्सींना जारी केलेली रक्कम आम आदमी पक्षाकडून वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्व विहित आर्थिक नियम आणि प्रक्रियांचे काटेकोरपणे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व विभागांना सल्लामसलत करण्याचे निर्देशही उपराज्यपालांनी दिले आहेत. मोठ्या देयकांची प्रक्रिया जारी करण्यापूर्वी, सरकारी तिजोरीत कोणतीही अनियमितता किंवा नुकसान होऊ नये म्हणून पूर्ण खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी दिल्ली आणि इतर राज्यांमध्ये आम आदमी पक्षाच्या सरकारने जारी केलेल्या जाहिरातीबाबत उपराज्यपालांकडे तक्रार केली होती आणि चौकशीची मागणी केली होती. त्यांनी त्यांच्या तक्रारीत म्हटले होते की, दिल्ली सरकारच्या काही जाहिराती सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे स्पष्ट उल्लंघन आहेत.
यानंतर, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने जाहिरातींमधील सामग्री नियंत्रित करण्यासाठी आणि सरकारचे महसूल नुकसान रोखण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या तीन सदस्यांच्या समितीने दिल्ली सरकारच्या माहिती आणि प्रचार संचालनालयाला अशा जाहिरातींवर खर्च झालेल्या रकमेचे मूल्यांकन करून ती आम आदमी पक्षाकडून वसूल करण्याचे निर्देश दिले होते.
दिल्ली सरकारच्या माहिती आणि प्रचार संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, आम आदमी पक्षाने इतर राज्यांसाठी जारी केलेल्या जाहिरातींवर ९७.४ कोटी रुपये खर्च केले होते, जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होते. जानेवारी २०२३ मध्ये आम आदमी पक्षाला दंड आणि व्याजासह एकूण १६३.६२ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी नोटीस बजावण्यात आली.
हे ही वाचा :
‘जर भारताने हल्ला केला तर मी इंग्लंडला पळून जाईन’
देशभरात NEET UG परीक्षेसाठी प्रशासन सतर्क
राजस्थानमध्ये सीमा सुरक्षा दलाने पाकिस्तानी रेंजरला घेतले ताब्यात!
‘आम्हाला भागीदार हवे आहेत, उपदेशक नव्हे
उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी मुख्य सचिवांना सांगितले की, दिल्ली सरकारने आम आदमी पक्षाचे गौरव करण्याच्या उद्देशाने जाहिरातींवर सरकारी तिजोरीतून मोठी रक्कम खर्च केली आहे आणि मनीष सिसोदिया यांनी या देयकांसाठी वैध निर्देश जारी केले आहेत.
दुसरीकडे, आम आदमी पक्षाने या संदर्भात म्हटले आहे की भाजप सरकार खरे सरकार चालवण्यास असमर्थ आहे आणि मनीष सिसोदिया आणि पक्षाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध एकामागून एक बनावट गुन्हे दाखल करत आहे. आम आदमी पक्षाला त्रास देण्याशिवाय पुढील ५ वर्षांसाठी भाजपकडे कोणताही अजेंडा नाही.
दिल्लीतील सरकारी शाळांमध्ये नवीन वर्गखोल्या बांधण्यात घोटाळा केल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेने अलीकडेच मनीष सिसोदिया आणि तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल केला आहे.
