आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. पीएमएलए नियामक प्राधिकरणाने काँग्रेसशी संबंधित ‘नॅशनल हेराल्ड’ वृत्तपत्र आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या संपत्तीवरील टाच कायम ठेवली आहे. मनी लाँड्रिंगविरोधी अधिनियम (पीएमएलए) अंतर्गत एका निर्णायक प्राधिकाऱ्याने ईडीने काँग्रेस पक्षाद्वारा चालवले जाणारे असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) आणि यंग इंडियन (व्हायआय)च्या ७१५ कोटी रुपयांहून अधिक संपत्तीवरील टाच कायम ठेवली.
ईडीने टाच आणलेली संपत्ती आणि इक्विटी समभाग गुन्ह्यांतून मिळवलेली संपत्ती असून मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यांशी संबंधित आहे, असे प्राधिकरणाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. ही गुन्हेगारी कृत्यांतून केलेली कमाई नाही, हे सिद्ध करण्यात काँग्रेसद्वारा चालवले जाणारे एसोसिएटेड जर्नल्स आणि यंग इंडियन अपयशी ठरल्याचेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
‘कुटुंबाच्या आडनावाशिवाय दयानिधी मारन निरुपयोगी’
आचारसंहितेदरम्यान पुणे, नागपूरमधून लाखोंची रोख रक्कम जप्त
पतंजलीला फटकारत सर्वोच्च न्यायालयाने माफीनामा फेटाळला
इस्रायलच्या हल्ल्यात हमासच्या नेत्याचे तीन मुलगे ठार
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
ईडीने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये एजेएल आणि व्हायआयच्या विरोधात पीएमएलएअंतर्गत संपत्तीवर हंगामी टाच आणण्याचा आदेश देऊन या संपत्तीवर टाच आणली होती. नॅशनल हेराल्ड एजेएलकडून प्रकाशित केले जाते आणि याचा मालकी हक्क इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडकडे आहे. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी या कंपनीचे मोठे भागधारक आहेत आणि या दोघांकडे प्रत्येकी ३८ टक्के समभाग आहेत. नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राच्या तपासात ईडीने गेल्या वर्षी २० नोव्हेंबर रोजी ७५१ कोटी रुपयांहून (६६१ कोटी रुपये अचल आणि ९० कोटी रुपयांचे समभाग) अधिक संपत्ती जप्त केली होती. एजेएलची शेकडो कोटी रुपयांच्या संपत्तीचे नियंत्रण सोनिया गांधी व राहुल गांधी या मालकांना देण्यासाठी कट रचण्यात आला होता, असा आरोप करण्यात आला आहे.
पीएमएलए नियमांतर्गत एक निर्णायक प्राधिकारी १८० दिवसांच्या आत हे ठरवतो की, ईडीने टाच आणलेली संपत्ती मनी लाँड्रिंगमध्ये समावेश आहे की नाही. दोन्ही पक्षांच्या वकिलांची बाजू ऐकल्यानंतर बुधवारी प्राधिकरणाने या संपत्तीचा मनी लाँड्रिंगमध्ये सहभाग असल्यावर शिक्कामोर्तब केले. गुन्हेगारी कृत्यातील संपत्ती आणि टाच आणलेली संपत्ती यांच्यातील संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी पुरेसे पुरावे सादर केले गेल्याचे प्राधिकरणाने नमूद केले आहे.
