लोकसभेत मतदान झाल्यानंतर ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. सभागृहात विधेयक मांडण्याच्या प्रस्तावाच्या बाजूने २६९ खासदारांनी मतदान केले, तर १९८ खासदारांनी विरोधात मतदान केले. दरम्यान, हे विधेयक संयुक्त समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्यात आली आहे.
लोकसभेत या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, “जेव्हा वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक मंत्रिमंडळात आले, तेव्हा पंतप्रधान मोदी म्हणाले की हे संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवले जावे. प्रत्येक स्तरावर त्यावर सविस्तर चर्चा व्हायला हवी.
गृहमंत्री शाह पुढे म्हणाले की, “यामुळे मला असे वाटते की सभागृहाचा जास्त वेळ न घालवता, जर मंत्री म्हणाले की ते जेपीसीकडे देण्यास तयार आहेत, तर संपूर्ण चर्चा जेपीसीमध्ये होईल आणि जेपीसीच्या अहवालाच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल, परंतु मंत्रिमंडळाने तो मंजूर केला तरीही संपूर्ण चर्चा पुन्हा होईल. गृहमंत्री अमित शाह यांच्यानंतर विधेयकावर कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी भाष्य केले.
या विधेयकासाठी नियम ७४ अन्वये जेपीसी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवणार असल्याचे कायदा मंत्री मेघवाल यांनी सांगितले. दरम्यान, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयकाला एकूण ३२ पक्षांचा पाठींबा आहे. तर इतर १५ पक्षांकडून त्याला विरोध केला जात आहे.
हे ही वाचा :
उद्धव ठाकरे भेटले फडणवीसांना; अभिनंदनासाठी की विरोधी पक्षनेतेपदासाठी?
दिनेश राठोड ठरला ‘नवोदित मुंबई श्री’
राहुल गांधींच्या रायबरेलीत ५२ हजार बनावट जन्म प्रमाणपत्रे सापडली!
भारतात फक्त प्रभू रामाच्याच परंपरा राहतील, बाबर-औरंगजेबच्या नाही!
