मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचा आदेश रद्द!

मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारादरम्यान मणिपूर उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये (ST) समावेश करण्याचा स्वतःचा आदेश रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे. २०२३ मध्ये न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. मात्र, हा आदेश आता रद्द करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात जातीय असंतोष वाढू शकतो, असं उच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे.

मणिपूर राज्यात उसळलेल्या जातीय हिंसाचारात आतापर्यंत २०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. मणिपूरमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून भीषण हिंसाचार सुरु आहे. महिलांवर मोठ्या प्रमाणावर लैंगिक अत्याचार झाले आहेत. मैतेई समाजाला आरक्षण दिल्याच्या निर्णयानंतरच मणिपूरमध्ये दोन जातींमध्ये हिंसाचार सुरु झाला होता. यानंतर मैतेई समाजाच्या याचिकाकर्त्यांनीच न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती. या पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्वतःच्या निर्णयात सुधारणा केली आहे. मैतेई समाजाला अनुसुचित जमातीमध्ये सहभागी करण्याचा आपलाच आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या आदेशामुळे राज्यात जातीय अशांती वाढू शकते, यामुळे हा आदेशच आम्ही रद्द करत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

गेल्या वर्षी २७ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर मे महिन्यापासून मणिपूरमध्ये प्रचंड हिंसाचार सुरु झाला होता. अनेकांचे बळी यात गेले.

हे ही वाचा:

उद्धव ठाकरे गटाला पुन्हा खिंडार!

मोहम्मद शमी आयपीएलमधून बाहेर

कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने बंगाल पोलिसांना फटकारले

शेतकरी-पोलिसांच्या चकमकीत शेतकऱ्याचा मृत्यू

३ मे रोजी ऑल ट्रायबल स्टुडंट युनियन मणिपूरने (ATSUM) ‘आदिवासी एकता मार्च’ काढला होता. चुरचंदपूरच्या तोरबांग भागात ही रॅली काढण्यात आली. मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी ही रॅली काढण्यात आली. मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा (एसटी) दर्जा देण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. या रॅलीदरम्यान आदिवासी आणि बिगर आदिवासींमध्ये हिंसा भडकली होती. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. संध्याकाळपर्यंत परिस्थिती इतकी बिघडली की तेथे लष्कर आणि निमलष्करी दलाच्या कंपन्या तैनात करण्यात आल्या. अखेर उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय मागे घेतल्याने आता मणिपूर शांत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.