“अमेरिकेत होत असलेल्या हिंदू मंदिरांवरील हल्ल्यांकडे लक्ष द्या”

भारत सरकारने युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम (USCIRF) च्या अलीकडील अहवालावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या अहवालात भारताला ‘विशेष चिंता असलेला देश’ म्हणून घोषित करण्याची तसेच रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग (R&AW) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) यांच्यावर बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) या आरोपांना पूर्वग्रहदूषित आणि हेतुपुरस्सर प्रेरित ठरवत पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे. मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैसवाल यांनी सांगितले की, USCIRF सतत संशयास्पद स्रोत आणि वैचारिक अजेंड्यावर आधारित माहिती वापरून भारताची प्रतिमा चुकीच्या पद्धतीने मांडत आहे. त्यांनी असेही आरोप केले की आयोग भारताला निवडकपणे लक्ष्य करत आहे आणि त्याऐवजी अमेरिकेतील अंतर्गत समस्यांकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. भारताने विशेषतः अमेरिकेत हिंदू मंदिरांवर वाढणारे हल्ले आणि भारतीय वंशाच्या लोकांविरुद्ध घडणाऱ्या घटनांचा मुद्दा उपस्थित केला. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, भारताच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य करण्याऐवजी या घटनांकडे गंभीरपणे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

USCIRF च्या 2026 च्या वार्षिक अहवालात R&AW आणि RSS शी संबंधित व्यक्तींवर लक्षित निर्बंध लावण्याची शिफारस करण्यात आली होती. यामध्ये त्यांची मालमत्ता गोठवणे आणि अमेरिकेत प्रवेशबंदी लावणे यांसारख्या उपायांचा समावेश आहे. तसेच अमेरिकेने भारतासोबतचे सुरक्षा सहकार्य आणि व्यापार धोरण धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्याशी जोडावे, जेणेकरून भारतावर दबाव आणता येईल, असेही अहवालात म्हटले आहे. भारत सरकारने या शिफारसींना देशाच्या सार्वभौमत्वात हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या मते देशातील कायदे आणि धोरणे पूर्णपणे घटनात्मक चौकटीत तयार केलेली असून त्यांचा उद्देश कायदा व सुव्यवस्था राखणे हा आहे.

हे ही वाचा:

इफ्तार पार्टी करताना हाडे गंगा नदीत फेकणारे १४ जण ताब्यात

गुजरातमध्ये भारतीय जहाज ‘नंदा देवी’ सुरक्षित

सेन्सेक्समध्ये ५६८ अंकांची उसळी, निफ्टी २३,५०० च्या वर

अमेरिका–इराण संघर्षाचा तेल बाजारावर मोठा परिणाम

अहवालात २०२५ मध्ये भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती कमकुवत झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, विशेषतः धर्मांतरविरोधी कायदे आणि कठोर शिक्षा तरतुदींमुळे. मात्र भारताने हे दावे फेटाळून लावत म्हटले की आंतरराष्ट्रीय संस्था अनेकदा स्थानिक परिस्थिती आणि कायदेशीर चौकट योग्यरीत्या समजून घेत नाहीत.