कबुतरखाना : आधी लोकांचे अभिप्राय जाणून घ्या – कोर्ट

मुंबईतील कबुतरांना दाणा पसरवण्याबाबतच्या याचिकेवर बुधवारी बॉम्बे हायकोर्टात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर हा प्रकरण ठेवण्यात आले, ज्यात राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी सरकारच्या बाजूचे प्रतिनिधित्व केले. कोर्टने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ला फटकारत म्हटले की, “आपण आपला निर्णय मनमानी पद्धतीने बदलू शकत नाही.” पालिकेने कोर्टास सांगितले की ते सकाळी ६ ते ८ दरम्यान कबुतरांना दाणा पसरवण्यास काही अटींसह तयार आहेत. यावर कोर्टने विचारले की, आधी पालिकेने सार्वजनिक हितासाठी कबुतरांना दाणा पसरवण्यावर बंदी घालली होती, पण आता एका व्यक्तीच्या मागणीवर निर्णय कसा बदलत आहे?

कोर्टने पालिकेला निर्देश दिला की निर्णय बदलायचा असेल तर कायद्याप्रमाणे सार्वजनिक नोटिस जारी करावा आणि सर्व हितधारक, विशेषतः नागरिक यांचे अभिप्राय घ्यावे. हायकोर्टने स्पष्ट केले की कबुतरांना नियंत्रित पद्धतीने दाणा पसरवण्यापूर्वी सार्वजनिक आरोग्य प्राधान्याने पाहिले जावे आणि नागरिकांच्या तक्रारींचा विचार करावा. कोर्ट म्हणाले, “पालिका थेट निर्णय घेऊ शकत नाही. सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरिकांच्या संवैधानिक अधिकारांचा विचार करणे आवश्यक आहे.”

हेही वाचा..

मुत्सद्देगिरी, धर्मनिष्ठता यांचे प्रतिक म्हणजे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर

चाकरमान्यांनू गणपतीक गावाक जावचा हा ना.. चला “मोदी एक्सप्रेस”ने

जनता नाकारते म्हणून राहुल गांधी मतदार यादीवर प्रश्न निर्माण करतात

बांगलादेशमध्ये निवडणुकीवरून वाद पेटला

याचिकाकर्त्याने महालक्ष्मी रेसकोर्सला फीडिंग पॉईंट बनवण्याचा प्रस्ताव दिला, त्यावर कोर्टने टिप्पणी करत म्हटले की, “असं झालं तर लोक प्रत्येक खुल्या जागेला फीडिंग पॉईंट बनवण्याचा आग्रह करतील.” कोर्टने हेही स्पष्ट केले की सकाळी ६ ते ८ दरम्यान फीडिंगची वेळ निश्चित करण्याबाबत अद्याप कोणताही आदेश दिला गेलेला नाही. मागील सुनावणीत हायकोर्टने कबुतरांना दाणा पसरवणे सार्वजनिक उपद्रव आणि आरोग्यास धोका असल्याचे सांगत BMC ला नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांविरुद्ध कारवाई करण्यास सांगितले होते. कोर्टने सुचवले होते की गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्य प्राधान्य देण्यासाठी तज्ज्ञांची मते घेऊन समिती गठित करावी.