पंतप्रधान मोदी सायप्रस, कॅनडा, क्रोएशियाला जाणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १५ ते १९ जून दरम्यान कॅनडा, सायप्रस आणि क्रोएशियाच्या अधिकृत दौऱ्यावर जाणार आहेत. कॅनडामध्ये ते जी-७ शिखर परिषदेत सहभागी होतील, जी भारताच्या जागतिक कूटनीतिक संबंधांना बळकट करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल. हा दौरा भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांना नव्या उंचीवर घेऊन जाईल. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या आमंत्रणावरून मोदी कॅनानास्किसमध्ये होणाऱ्या जी-७ शिखर परिषदेत सहभागी होतील. ही पंतप्रधान मोदींची सहावी जी-७ सहभागिता असेल. परिषदेत ऊर्जा सुरक्षा, तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि क्वांटम यांसारख्या जागतिक मुद्द्यांवर जी-७ देश, आमंत्रित देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या प्रमुखांशी चर्चा होतील. तसेच, अनेक द्विपक्षीय बैठका देखील आयोजित केल्या जातील.

सायप्रसचे राष्ट्रपती निकोस क्रिस्टोडौलिडेस यांच्या निमंत्रणावरून मोदी १५-१६ जून दरम्यान सायप्रसचा दौरा करतील. २० वर्षांनंतर कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानांचा सायप्रसचा हा पहिला दौरा असेल. निकोसिया येथे ते राष्ट्रपती क्रिस्टोडौलिडेस यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करतील तसेच लिमासोलमध्ये उद्योग जगतातील नेत्यांना संबोधित करतील. ही यात्रा भारत-सायप्रस संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी आणि युरोपियन संघ व भूमध्यसागरीय क्षेत्रासोबत सहयोग वाढवण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल.

हेही वाचा..

भारत-पाकिस्तान दरम्यान तिसऱ्या पक्षाची ढवळाढवळ नको

सीट नंबर ‘११ए’: दोन विमान अपघात, दोघेही बचावले!

सिंगापूर मालवाहू जहाज प्रकरण : कसे केले ऑपरेशन पूर्ण

इंग्लंड दौऱ्यात बुमराहने एका दिवसात फक्त १२ ओव्हर टाकाव्यात!

क्रोएशियाचे पंतप्रधान आंद्रेज प्लेंकोविच यांच्या निमंत्रणावरून मोदी १८ जून रोजी क्रोएशिया दौऱ्यावर जातील. ही कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानांची क्रोएशियाची पहिलीच यात्रा असून, ती दोन्ही देशांमधील संबंधांसाठी ऐतिहासिक ठरेल. या दौर्‍यात ते पंतप्रधान प्लेंकोविच यांच्याशी चर्चा करतील आणि राष्ट्रपती जोरान मिलनोविच यांची भेट घेतील. हा दौरा भारताचे युरोपियन संघाशी असलेले संबंध आणखी मजबूत करेल.

परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, या यात्रा भारताच्या जागतिक कूटनीतीला नवी दिशा देतील. सायप्रस आणि क्रोएशियासारख्या देशांसोबत होणाऱ्या या पहिल्याच उच्चस्तरीय भेटी व्यापार, संस्कृती आणि रणनीतिक सहकार्याला चालना देतील. जी-७ परिषदेमध्ये भारताची दृढ भूमिका जागतिक पातळीवर पुन्हा अधोरेखित होईल.