मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती शासन मुदत सहा महिन्यांनी वाढवले

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मंगळवारी राज्यसभेत एक महत्त्वपूर्ण ठराव सादर केला. या ठरावात मणिपूरमध्ये लागू असलेल्या राष्ट्रपती शासनाची मुदत आणखी सहा महिन्यांनी वाढवण्याची मागणी करण्यात आली होती. मणिपूरमध्ये यापूर्वीपासून राष्ट्रपती शासन लागू असून, आता ते पुढील सहा महिन्यांसाठी वाढवण्यात येणार आहे. प्रचंड गोंधळाच्या वातावरणात हा ठराव राज्यसभेत संमतीने पारित करण्यात आला.

मंगळवारी राज्यसभेत सादर करण्यात आलेला हा ठराव १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी राष्ट्रपतींनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३५६ अंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचनेशी संबंधित होता. या अधिसूचनेद्वारे लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती शासनाची सातत्यता टिकवण्यासाठी हा ठराव सादर करण्यात आला. यानुसार, १३ ऑगस्ट २०२५ पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती शासन मणिपूरमध्ये वाढवण्यात येणार आहे. ठरावात नमूद करण्यात आले आहे की, “हे सभागृह मणिपूर राज्याच्या संदर्भात राष्ट्रपतींनी १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३५६ अंतर्गत जारी केलेल्या उद्घोषणाची प्रभावीता १३ ऑगस्ट २०२५ पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी वाढवण्यास मान्यता देते.”

हेही वाचा..

ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र व ड्रोन उत्पादनामुळे अलीगडला नवी ओळख

सरकारने एलपीजी सबसिडी ट्रान्सफर प्रणाली अधिक मजबूत केली

फिलिपिन्सने दहशतवादाविरोधात भारतासोबत उभं राहण्याची बांधिलकी

जेवर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचा पाहणी दौरा

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हा ठराव मांडल्यानंतर उपसभापतींनी तो चर्चेसाठी ठेवला. मात्र त्यावेळी सभागृहात मोठा गोंधळ सुरू होता. विरोधक बिहारमधील मतदार यादीच्या सखोल पुनरावलोकन (SIR) संदर्भात चर्चा करण्याची मागणी करत होते. विरोधकांचे म्हणणे होते की, या प्रक्रियेमुळे अनेकांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित केले जात आहे. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर आक्रमकपणे घोषणाबाजी केली आणि सदनात गोंधळ केला. या गोंधळातच ठराव पारित झाला.

उल्लेखनीय आहे की, मणिपूरमधील कायद्याच्या आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीमुळे फेब्रुवारी २०२५ मध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते. त्याची वैधता १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी संपणार होती. त्यामुळेच तो पुढे वाढवण्यासाठी संसदेमधून मंजुरी घेणे आवश्यक होते. या अनुषंगानेच नवीन सहा महिन्यांची मुदतवाढ सादर केली गेली होती. मणिपूरमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून जातीय संघर्ष, कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न आणि राजकीय अस्थिरता कायम आहे. त्यामुळेच राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले. राज्यसभेत ठराव संमतीने स्वीकारला गेला असला, तरी गोंधळ सुरूच राहिला आणि त्यामुळे सदनाची कारवाई बुधवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली.