वित्त आयोगाकडून मंजूर निधी प्राप्त करण्यासाठी कार्यवाही करावी

राज्यातील विविध प्रकल्प, योजनांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगाने मंजूर केलेला सर्व निधी प्राप्त करून घेण्यासाठी संबंधित विभागांनी तातडीने आवश्यक कार्यवाही करावी. त्यासाठी देशातील इतर राज्यांच्या कार्यप्रणालीचा, धोरणांचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले. हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर याबाबत विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा पुन्हा आढावा घेणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्र शासनाकडून राज्याला पंधराव्या वित्त आयोगामार्फत मिळणाऱ्या निधीसंदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात आढावा घेतला. बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव  डॉ. नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव (व्यय) ओमप्रकाश गुप्ता, आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सचिव  (वित्तीय सुधारणा) श्रीमती शैला ए., नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे संचालक मनोज रानडे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव संजय धारुरकर आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा..

‘भारत-कॅनडामधील संबंध सुधारू लागले’!

राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाला शासनाचे सर्वतोपरी सहकार्य

हमासच्या हल्ल्यानंतर बेपत्ता इस्रायली तरुणीचा मृतदेह सापडला!

ब्रिक्स सदस्यत्वासाठी पाकिस्तानचा अर्ज!

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या वित्त आयोगाकडून राज्यातील विकास कामांसाठी मंजूर निधी वर्षनिहाय वितरित करण्यात येतो. मंजूर झालेल्या निधीचे वितरण हे विभागांनी केलेल्या कामावरील वर्षनिहाय खर्चानुसार केले जाते. त्यामुळे सर्व संबंधित विभागांनी या निधीतून करावयाची कामे प्राधान्यक्रमाने पूर्णत्वास न्यावीत. राज्याच्या विकासासाठी हा निधी सहाय्यभूत ठरत असल्याने हा निधी वेळेत प्राप्त करून घेण्यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांनी उपयुक्तता प्रमाणपत्र तत्परतेने आयोगाला सादर करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, आरोग्य विभागाने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीचा उपयोग प्रामुख्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे यांच्या उभारणीसाठी करावा. तसेच नगरविकास आणि मदत व पुनर्वसन विभागाने समन्वयातून नगरपालिकांच्या अग्निसुरक्षा प्रणालीचे बळकटीकरण करावे. याद्वारे उपलब्ध निधीचा शंभर टक्के उपयोग करून घ्यावा, असेही त्यांनी सूचित केले.