काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी खोटा दावा केला आहे की, यूएसएआयडीने भारतात ‘मतदारांची संख्या बळकट करण्यासाठी’ कोणत्याही प्रकल्पाला निधी दिल्याचा कोणताही पुरावा नाही. यूएसएआयडीने मंजूर केलेले भारतातील सर्व प्रकल्प भाजपच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारच्या भागीदारीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तत्पूर्वी, द इंडियन एक्स्प्रेसने वादग्रस्त यूएस फेडरल एजन्सीद्वारे भारतातील कोणत्याही प्रकारचा निधी नाकारण्यासाठी दिशाभूल करणारी ‘तथ्य-तपासणी’ प्रकाशित केली होती.
जयराम रमेश यांनी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे एक दस्तऐवज प्रसारित केले आणि दावा केला, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाव्यतिरिक्त इतर कोणीही पंतप्रधान आणि त्यांच्या धूट ब्रिगेडचे खोटे उघड केले नाही, ज्यात त्यांच्या हुशार परराष्ट्र मंत्र्यांचा समावेश आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या २०२३-२४ च्या वार्षिक अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे यूएसएआयडी सध्या भारत सरकारच्या सहकार्याने अंदाजे ७५० दशलक्षच्या एकत्रित बजेटसह सात प्रकल्प राबवत आहे. यापैकी एकाही प्रकल्पाचा मतदारांच्या मतदानाशी संबंध नाही. ते सर्व केंद्र सरकारच्या पाठीशी आणि त्यांच्या माध्यमातून आहेत, असे त्यांनी खोटेपणाने सांगितले.
हेही वाचा..
युक्रेन- रशियाच्या युद्धाची तीन वर्षे: अर्थव्यवस्थेवर काय झालाय परिणाम?
‘छावा’ची ३०० कोटींची गगनभेदी गर्जना!
महाकुंभबद्दल अफवा : ३१ सोशल मीडिया खात्यांविरोधात एफआयआर
भारत सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहील
जयराम रमेश यांनी भारत सरकार आणि यूएसएआयडी यांच्यातील ‘निंदनीय’ दुवा सुचविण्याचा प्रयत्न केला, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी स्वत: कबूल केले होते की यूएस फेडरल एजन्सीला भारतात चांगल्या विश्वासाने काम करण्याची परवानगी आहे. यूएसएआयडी भारतात कार्यरत आहे हे मोदी सरकार नाकारत नाही. डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट इफिशियन्सीद्वारे ही बाब अधोरेखित केल्यानंतर यूएस फेडरल एजन्सीद्वारे संभाव्य निवडणूक हस्तक्षेपाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
भारतातील मतदानाचे प्रमाण बळकट करण्यासाठी यूएसएआयडी निधी हा भारत सरकारच्या भागीदारीत हाती घेतलेल्या प्रकल्पांपेक्षा वेगळा आहे. भाजपचे प्रवक्ते अमित मालवीय यांनी ही माहिती दिली.
