भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सोमवारी पूर्व सिंहभूम जिल्ह्यातील करनडीह येथील आदिवासी पूजास्थळ ‘दिशोम जाहेरथान’ परिसरात संथाली भाषेच्या ओलचिकी लिपीच्या शताब्दी समारंभात प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित राहून पारंपरिक ज्ञान, संस्कृती व अस्मितेचे संरक्षण करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी ओलचिकी लिपीचे जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. भाषणापूर्वी राष्ट्रपतींनी सुमारे तीन मिनिटे संथाली भाषेत पारंपरिक ‘नेहोर गीत’ गायले. हे प्रार्थनागीत आपण बालपणी शिकलो असून त्यात ‘जाहेर आयो’ (प्रकृती माता) यांच्याकडे समाजाला सदैव प्रकाशाच्या मार्गावर नेण्याची प्रार्थना केली जाते, असे त्यांनी सांगितले.
ऑल इंडिया संथाली रायटर्स असोसिएशन आणि दिशोम जाहेरथान समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमात राष्ट्रपती मुर्मू यांनी संपूर्ण भाषण संथाली भाषेत केले. त्यांनी सांगितले की या ठिकाणी येणे त्यांच्यासाठी भावनिक क्षण आहे, कारण येथे त्यांना आपल्या लोकांचे प्रेम आणि इष्टदेवतांचा आशीर्वाद लाभतो. आदिवासी समाजाच्या स्वाभिमान व अस्तित्वाच्या रक्षणासाठी संथाली लेखक व सामाजिक कार्यकर्त्यांचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तुम्ही रोजच्या जीवनातून वेळ काढून ओलचिकी लिपी व संथाली भाषेच्या उन्नतीसाठी काम करता आणि पंडित रघुनाथ मुर्मू यांची अपूर्ण स्वप्ने पुढे नेत आहात, असे त्या म्हणाल्या. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त भारत सरकारने ओलचिकी लिपीत संविधान प्रकाशित करणे हा संथाली समाजाच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा..
सिंधू जल करार स्थगितीनंतर चिनाब नदीवर नवा जलविद्युत प्रकल्प
कुलदीप सेंगरला सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा धक्का
चांदीच्या वाढत्या किमतींवर मस्क यांनी व्यक्त केली चिंता
‘जी राम जी’ योजनेमुळे राज्यांचे उत्पन्न वाढणार
संथाली भाषा संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत समाविष्ट झाल्यानंतर देशाचे नियम, कायदे आणि प्रशासनाशी संबंधित माहिती संथाली भाषेत लोकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्यावर त्यांनी भर दिला. यावेळी संथाली भाषा व ओलचिकी लिपीच्या विकासात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या १२ व्यक्तींना राष्ट्रपतींच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. समारंभात राज्यपाल संतोष गंगवार आणि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनीही संबोधन केले. राज्यपालांनी राजभवनाचे दरवाजे सर्वसामान्यांसाठी सदैव खुले असल्याचे सांगितले आणि आदिवासी विकासाशी संबंधित प्रत्येक उपक्रमात राजभवन सहकार्य करेल, असे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री सोरेन यांनीही संथाली भाषा, संस्कृती आणि आदिवासी ओळखीच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकारची बांधिलकी पुनः स्पष्ट केली.
